म्हादई जलवाटप तंटा

पणजी, ६ ऑक्टोबर (वार्ता.) : कर्नाटकने कळसा धरण प्रकल्प उभारण्यासाठी काढलेल्या निविदेला कोणताही अर्थ रहात नाही; कारण हे प्रकरण सध्या सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट झालेले आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला अनुज्ञप्ती न घेता कळसा-भंडुरा धरण प्रकल्प उभारता येणार नसल्याची चेतावणी दिली आहे. गोवा सरकारची म्हादईप्रश्नी प्रविष्ट केलेली याचिका सर्वाेच्च न्यायालयात ११ नोव्हेंबर या दिवशी सुनावणीला येणार आहे, अशी माहिती गोव्याचे महाधिवक्ता जनरल देविदास पांगम यांनी दिली आहे.
(सौजन्य : Prudent Media Goa)
कर्नाटकने कळसा धरण प्रकल्प उभारण्यासाठी निविदा काढल्याचे वृत्त नुकतेच प्रकाशित झाले होते. या पार्श्वभूमीवर महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी ही माहिती दिली.
♦ ‘म्हादई जलवाटप तंटा’ या संदर्भातील आजपर्यंतच्या घडामोडी पाहण्यासाठी क्लिक करा ♦
हिंदुत्वनिष्ठ सागर बेग यांचे घर बाँबने उडवण्याची पाकमधून धमकी
महिलेच्या छातीला स्पर्श करणे, हा बलात्काराचा प्रयत्न नाही ! – उच्च न्यायालय
Ayushman Bharat Yojana : आयुष्मान भारत योजने’च्या अंतर्गत १० लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार विनामूल्य करण्याची संसदीय समितीची शिफारस
Railway Bedsheets Theft : रेल्वेच्या वातानुकूलित डब्यांमधून चादर, ब्लँकेट आणि टॉवेल चोरीला जाण्याच्या घटनांमध्ये वाढ !
Amarkantak Temple Donation Scam : अमरकंटक (मध्यप्रदेश) येथील नर्मदा उगम मंदिरातील सोने-चांदी गायब !
Three Language Policy : इंग्रजी भारताचीच स्थानिक भाषा मानली जाऊ शकते का ? – सर्वाेच्च न्यायालयाचा प्रश्न