म्हादई जलवाटप तंटा

पणजी, ६ ऑक्टोबर (वार्ता.) : कर्नाटकने कळसा धरण प्रकल्प उभारण्यासाठी काढलेल्या निविदेला कोणताही अर्थ रहात नाही; कारण हे प्रकरण सध्या सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट झालेले आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला अनुज्ञप्ती न घेता कळसा-भंडुरा धरण प्रकल्प उभारता येणार नसल्याची चेतावणी दिली आहे. गोवा सरकारची म्हादईप्रश्नी प्रविष्ट केलेली याचिका सर्वाेच्च न्यायालयात ११ नोव्हेंबर या दिवशी सुनावणीला येणार आहे, अशी माहिती गोव्याचे महाधिवक्ता जनरल देविदास पांगम यांनी दिली आहे.
(सौजन्य : Prudent Media Goa)
कर्नाटकने कळसा धरण प्रकल्प उभारण्यासाठी निविदा काढल्याचे वृत्त नुकतेच प्रकाशित झाले होते. या पार्श्वभूमीवर महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी ही माहिती दिली.
♦ ‘म्हादई जलवाटप तंटा’ या संदर्भातील आजपर्यंतच्या घडामोडी पाहण्यासाठी क्लिक करा ♦
‘एन्.आय.टी. गोवा’ची भरती प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित !
‘हलाल टॅक्स’ हा हिंदूंच्या खिशातून वसूल केला जाणारा ‘जिझिया कर’च ! – रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती
गोव्यातील मटका जुगाराचे अन्वेषण करणारे विशेष अन्वेषण पथक बंद करण्यास याचिकाकर्त्याचा विरोध
श्री विठ्ठलमूर्ती संवर्धनासाठी रासायनिक लेपनाला विरोधच; धर्मशास्त्रानुसार लेपन करा ! – महाराष्ट्र मंदिर महासंघ
गोव्यातील समुद्रकिनार्यांवरील अवैध गोष्टींवर पाळत ठेवण्यासाठी पुढील पर्यटन हंगामात ड्रोन यंत्रणा कार्यान्वित होईल ! – पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे
गोव्यातील अभियांत्रिकी उत्पादनांच्या निर्यातीत ३६ टक्क्यांनी वाढ ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री