‘गोकुळ’च्या निवडणुकीस स्थगिती देण्याची सत्तारूढ गटाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली !
गोकुळसाठी २ मे या दिवशी मतदान होणार असून ४ मे या दिवशी मतमोजणी होणार आहे.
भीक मागा, चोरी करा; पण ऑक्सिजन द्या !
न्यायालयाला अशा शब्दांत सरकारला सांगावे लागते, यावरून यंत्रणेकडून आरोग्यसेवा पुरवण्यात मोठ्या प्रमाणात हेळसांड होत आहे, हे स्पष्ट होते. अशी अकार्यक्षम यंत्रणा जनहित काय साधणार ?
भेसळयुक्त मधावर अंकुश लावण्याच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र आणि राज्य सरकारे यांना नोटीस
आता सर्वोच्च न्यायालयाला भेसळसुक्त मधासारख्या प्रकरणाविषयी सुनावणी करावी लागत असेल, तर सरकारी यंत्रणा काय करत आहेत ? यंत्रणा भेसळयुक्त मध विक्रेत्यांवर स्वतः कारवाई का करत नाही ?
आरोपी श्रीमंत आहे; म्हणून त्याला सवलत देता येऊ शकत नाही ! – सर्वोच्च न्यायालय
तुम्ही श्रीमंत आहात म्हणून तुम्हाला सवलत हवी आहे; परंतु आम्ही हे करणार नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने एका अपघाताच्या खटल्याच्या प्रकरणात आरोपीला सुनावले.
उत्तरप्रदेशातील ५ शहरांत दळणवळण बंदी घालण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती
उत्तरप्रदेश सरकारने दळणवळण बंदीला विरोध करतांना न्यायालयात म्हटले की, बंदीमुळे लोकांच्या जीवनावर आणि उपजीविकेवर परिणाम होईल. जनतेच्या जीवनाचे आणि उपजीविकेचे संरक्षण करणे, हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे.
कर्नाटकमधील प्रसिद्ध गोकर्ण मंदिराचे व्यवस्थापन निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील प्रशासकीय समितीकडे !
कर्नाटकातील प्रसिद्ध गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिराचे प्रशासन आता निवृत्त न्यायमूर्ती बी.एन्. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती पहाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याविषयीचा अंतरिम आदेश दिला आहे.
एका पोलीस अधिकार्याच्या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा आणि सचिन वाझे प्रकरणातील फोल ठरणारी पोलिसी बाजू !
सीबीआय गृहमंत्र्यांच्या विरुद्ध केलेल्या आरोपांची चौकशी करेलच, याविषयी निश्चिती आहे; परंतु ‘सामान्य जनतेला पोलिसांचे पाठबळ मिळते का ?’, हा मोठा प्रश्न अनुत्तरितच रहातो.’
केंद्रातील काँग्रेसकडून गोवा प्रदेश काँग्रेसचा समन्वयक आणि प्रसिद्धी गट विसर्जित
ट्रोजन डिमेलो यांनी दिगंबर कामत भाजपमध्ये जाणार, तर आलेक्स रेजिनाल्ड यांना काँग्रेसची उमेदवारी मिळणार नाही, असे सांगून पक्षातील नेत्यांवरच टीका केली होती.
कुराणातील आयाते हटवण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
‘कुराणातील या आयातांमुळे आतंकवादाला प्रोत्साहन मिळते’, असे रिझवी यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले होते. या याचिकेमुळे रिझवी यांना जीवे मारण्यासाठी ११ लाख रुपयांचे पारितोषिकही घोषित करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे नवनिर्वाचित सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रामण्णा यांनी घेतले तिरुपती बालाजीचे दर्शन !
देशाच्या सरन्यायाधिशांनी मंदिरात जाऊ नये, अशा प्रकारची मागणी पुरो(अधो)गाम्यांनी केल्यास आश्चर्य वाटू नये !