‘त्वचेशी त्वचेचा संपर्क झाला नसेल, तर पॉक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक छळाचा गुन्हा होत नाही’, हा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रहित करा !

‘त्वचेशी त्वचेचा संपर्क झाला नसेल, तर पॉक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक छळाचा गुन्हा होत नाही’, हा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रहित करा !

कपडे न काढता अल्पवयीन मुलीच्या अंतर्गत भागांना स्पर्श करणे कायद्यानुसार लैंगिक छळाचा गुन्हा आहे. समजा, उद्या सर्जिकल हातमोजे घातलेल्या एखाद्या व्यक्तीने अल्पवयीन मुलीच्या संपूर्ण शरिराला स्पर्श केला, तर या निर्णयानुसार त्याला लैंगिक छळाची शिक्षा होणार नाही.

जन्मठेप भोगत असलेले सज्जन कुमार यांना जामिनासाठी आरोग्याचा अहवाल सादर करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

जन्मठेप भोगत असलेले सज्जन कुमार यांना जामिनासाठी आरोग्याचा अहवाल सादर करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

जन्मठेप भोगत असलेल्या दोषीला जामीन कशासाठी ? उलट सहस्रो नागरिकांची हत्या करणार्‍याला तर फाशीचीच शिक्षा व्हायला हवी होती !

अलाहाबाद आणि उत्तराखंड ही उच्च न्यायालये विवेकाचा वापर न करता आदेश देत आहेत ! – सर्वोच्च न्यायालय

अलाहाबाद आणि उत्तराखंड ही उच्च न्यायालये विवेकाचा वापर न करता आदेश देत आहेत ! – सर्वोच्च न्यायालय

एका खुनाच्या प्रकरणात प्रविष्ट करण्यात आलेला प्रथमदर्शी अहवाल (एफ्.आय.आर्.) उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने रहित केला. या आदेशाच्या विरोधात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेची सुनावणी करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने हे मतप्रदर्शन केले.

न्यायालयीन प्रक्रियेविना चौकशीला जाणार नाही ! – अनिल देशमुख

न्यायालयीन प्रक्रियेविना चौकशीला जाणार नाही ! – अनिल देशमुख

न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या चौकशीला सामोरे जाऊन त्यांना सहकार्य करीन. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्याविना मी चौकशीला जाणार नाही, अशी भूमिका अनिल देशमुख यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे मांडली.

वैध पद्धतीने हेरगिरी झाली असेल, तर त्याची अनुमती देणार्‍या विभागाने शपथपत्र प्रविष्ट करावे ! – सर्वोच्च न्यायालय

वैध पद्धतीने हेरगिरी झाली असेल, तर त्याची अनुमती देणार्‍या विभागाने शपथपत्र प्रविष्ट करावे ! – सर्वोच्च न्यायालय

पेगॅसस हेरगिरीचे प्रकरण

‘पिंजर्‍यातील पोपटा’ला (सीबीआयला) जोखडातून मुक्त करा ! – मद्रास उच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला आदेश

‘पिंजर्‍यातील पोपटा’ला (सीबीआयला) जोखडातून मुक्त करा ! – मद्रास उच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला आदेश

आधी सर्वोच्च न्यायालय आणि आता मद्रास उच्च न्यायालय यांनी अशा प्रकारचे केलेले विधान गांभीर्याने घ्यायला हवे ! न्यायालयाला जे वाटते ते सर्वसामान्य जनतेला अल्पअधिक प्रमाणात वाटते.

शत्रूराष्ट्र चीनच्या कार्यक्रमात उपस्थित रहाणार्‍या साम्यवादी नेत्यांच्याविरोधात शासनाने फौजदारी खटले प्रविष्ट करावेत ! – अधिवक्ता गौरव गोयल, सर्वोच्च न्यायालय

शत्रूराष्ट्र चीनच्या कार्यक्रमात उपस्थित रहाणार्‍या साम्यवादी नेत्यांच्याविरोधात शासनाने फौजदारी खटले प्रविष्ट करावेत ! – अधिवक्ता गौरव गोयल, सर्वोच्च न्यायालय

वर्ष १९६२ च्या भारत-चीन युद्धाच्या वेळी चीनला समर्थन करण्याची साम्यवाद्यांची जी विचारसरणी होती, तीच विचारसरणी आताही आहे आणि पुढेही तीच राहील.

अनिल देशमुख यांना अन्वेषणाला उपस्थित रहाण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाकडून समन्स !

अनिल देशमुख यांना अन्वेषणाला उपस्थित रहाण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाकडून समन्स !

अनिल देशमुख यांनी कारवाईला स्थगिती मिळावी, यासाठी केलेला अर्ज सर्वाेच्च न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे आता अंमलबजावणी संचालनालयाकडे अन्वेषणासाठी उपस्थित रहाण्याविना देशमुख यांच्यापुढे कोणताही पर्याय राहिलेला नाही.

गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असणार्‍या राजकारण्यांना कायद्याची निर्मिती करण्याची अनुमती देऊ नये ! – सर्वोच्च न्यायालय

गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असणार्‍या राजकारण्यांना कायद्याची निर्मिती करण्याची अनुमती देऊ नये ! – सर्वोच्च न्यायालय

हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या राजकारण्यांना राजकीय पक्षांत स्थान कसे काय दिले जाते ? त्यांना विविध पदे का दिली जातात ?

मराठा आरक्षणासंबंधीचे विधेयक लोकसभेत सादर

मराठा आरक्षणासंबंधीचे विधेयक लोकसभेत सादर

लोकसभेमध्ये ९ ऑगस्ट या दिवशी मराठा आरक्षणासंबंधी विधेयक मांडण्यात आले. विधेयकात ३३८ ब आणि ३४२ अ या अंतर्गत काही सुधारणा होणार आहेत. हे विधेयक लोकसभेत संमत झाल्यानंतर राज्यसभेत मांडले जाणार आहे.