नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडून शेर बहादूर देऊबा यांना पंतप्रधान बनवण्याचा आदेश

नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडून शेर बहादूर देऊबा यांना पंतप्रधान बनवण्याचा आदेश

नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने काळजीवाहू पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांना ‘विरोधी पक्ष असलेल्या नेपाळी काँग्रेसचे अध्यक्ष शेर बहादूर देऊबा यांना येत्या २ दिवसांत देशाचे पंतप्रधान करा’, असा आदेश दिला आहे.

देशाला समान नागरी कायद्याची आवश्यकता असल्याने केंद्रशासनाने प्रयत्न करावेत ! – देहली उच्च न्यायालय

देशाला समान नागरी कायद्याची आवश्यकता असल्याने केंद्रशासनाने प्रयत्न करावेत ! – देहली उच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयानेही यापूर्वी अशा प्रकारची सूचना केंद्रशासनाला केली आहे; मात्र त्यावर कोणत्याही पक्षाच्या शासनकर्त्यांनी प्रयत्न केलेले नाहीत. आता केंद्रातील भाजप शासन यासाठी प्रयत्न करील, अशी हिंदूंना अपेक्षा आहे !

राज्यातील १५ सहस्र ५११ रिक्त पदांच्या भरतीसाठी वित्त विभागाची संमती ! – अजित पवार, उपमुख्यमंत्री

राज्यातील १५ सहस्र ५११ रिक्त पदांच्या भरतीसाठी वित्त विभागाची संमती ! – अजित पवार, उपमुख्यमंत्री

या रिक्त जागा भरण्यासाठी संमती घेण्याची प्रक्रिया पूर्वीच का केली नाही ? त्यासाठी एका युवकाचा बळी जाण्याची वाट का पहावी लागली ?

केरळ विधानसभेत तोडफोड करणार्‍या आमदारांवरील खटला मागे घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार !

केरळ विधानसभेत तोडफोड करणार्‍या आमदारांवरील खटला मागे घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार !

विधानसभेत गावगुंडांप्रमाणे वर्तन करणार्‍या अशा आमदारांना आता सर्वोच्च न्यायालयानेच कठोर शिक्षा सुनवावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे !

मराठा आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करण्याविषयीचा ठराव विधानसभा आणि विधान परिषद येथे संमत !

मराठा आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करण्याविषयीचा ठराव विधानसभा आणि विधान परिषद येथे संमत !

मराठा समाजाला ‘एस्.ई.बी.सी.’तून आरक्षण देण्याविषयीचा अडसर दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यघटनेत यथोचित सुधारणा करून आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्याविषयीचा ठराव विधानसभा आणि विधान परिषद येथे संमत केला आहे.

इतर मागावर्गीय समाजाच्या आरक्षणावरून विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनाबाहेर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात धक्काबुक्की !

इतर मागावर्गीय समाजाच्या आरक्षणावरून विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनाबाहेर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात धक्काबुक्की !

इतर मागावर्गीय समाजाच्या (‘ओबीसी’च्या) आरक्षणावरून विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनाबाहेर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात धक्काबुक्की झाली.

न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांची निवृत्ती !

न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांची निवृत्ती !

निवृत्तीच्या वेळी ‘सर्वाेच्च न्यायालयाचा एक सदस्य असणे, ही माझ्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे’, असे सांगणारे न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्यात निवृत्त होतांना त्यांच्या कर्तव्याविषयी कृतार्थ भाव होता. न्यायमूर्ती पदाची प्रतिष्ठा अशा न्यायमूर्तींमुळे जपली जाईल, यात शंका नाही !

आरोपी मोहन नायक यांच्या जामिनावर पूर्वीच्या आदेशावरून प्रभावित न होता निर्णय घ्या !

आरोपी मोहन नायक यांच्या जामिनावर पूर्वीच्या आदेशावरून प्रभावित न होता निर्णय घ्या !

बेंगळुरू येथील पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येच्या प्रकरणातील ६ वे आरोपी मोहन नायक यांच्यावरील ‘ककोका’ गुन्हा रहित करण्याचा आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याला गौरी लंकेश यांची बहीण कविता लंकेश यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

मराठा आरक्षणाप्रकरणी केंद्राची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली !

मराठा आरक्षणाप्रकरणी केंद्राची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली !

‘१०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गाला आरक्षण देण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींनाच, पर्यायाने केंद्र सरकारलाच आहे’, हा ५ सदस्यीय घटनापिठाने दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने १ जुलै या दिवशी पुन्हा अधोरेखित केला.

बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी

बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी

बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर झालेल्या हिंसाचारामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करणारी याचिका अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली आहे.