सर्वाेच्च न्यायालयाने सांगितलेली पोलिसांविषयीची सूत्रे भारतभर लागू करा !
पोलीस कोठडीत होणार्या मृत्यूंसाठी ‘पोलीस तक्रार प्राधिकरण’ स्थापन करावे.
पोलीस कोठडीत होणार्या मृत्यूंसाठी ‘पोलीस तक्रार प्राधिकरण’ स्थापन करावे.
न्यायालयाला साहाय्य न करणार्यांना न्यायालयाने शिक्षा केली पाहिजे, असेच जनतेला वाटते !
२० वर्षांच्या शिक्षेत यामुळे सूट मिळेल, असा विचार करून पाद्री पीडितेशी विवाह करण्याचा प्रयत्न करत आहे, हेच यातून लक्षात येते !
कतेच महाराष्ट्रात दोन दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन घेण्यात आले. त्यातही विरोधी आणि सरकारी पक्ष यांच्यामध्ये प्रचंड गदारोळ झाला. सभापतींना शिवीगाळ करणे आणि धमक्या देणे असे आरोप झाले….
सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये न्यायालयातील एक विद्यमान आणि एक निवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘पेगॅसस’ हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
जिल्हा न्यायालये आणि त्याखालील न्यायालयांत ५ सहस्रांहून अधिक न्यायाधिशांची पदे रिक्त !
हे स्वातंत्र्यानंतरच्या ७४ वर्षांतील सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांना लज्जास्पद !
गुन्हा घडल्यानंतर गुन्हेगारांना जेवढी विलंबाने शिक्षा, तेवढे अन्य गुन्हेगारांचे मनोधैर्य वाढणे होय ! हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने गुन्हेगारांविरुद्धचे खटले जलद गतीने चालवून त्यांना शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत !
‘इंटरनेटच्या युगात जामीन देण्याच्या संदर्भातील आदेश संबंधितांना पोचवण्यात पोस्टाचा आधार घेतला जात आहे. आजच्या माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या काळात ‘आकाशाकडे डोळे लावून कबूतर येऊन जामिनाचा आदेश पोचवेल’,
धर्मपरंपरेतील निर्णय शंकराचार्य, धर्मशास्त्राचे अभ्यासक, संत-महंत यांनी घेतले पाहिजेत; मात्र निधर्मी सरकारने मंदिरांमध्ये हस्तक्षेप करणे चुकीचे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी रुग्णालयांना फटकारले !