सर्वोच्च न्यायालयात भाजपचे नेते आणि अधिवक्ता (श्री.) अश्विनी उपाध्याय यांच्याकडून याचिका प्रविष्ट !
अन्य वेळी ‘अल्पसंख्यांकांना समान दर्जा द्या’ अशी मागणी करणारे पुरो(अधो)गामी आणि निधर्मीवादी असा कायदा करण्याची मागणी का करत नाहीत ?
कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास मृत्यूच्या प्रमाणपत्रावर होणार उल्लेख !
संपूर्ण देशात कोरोनामुळे मृत्यू होणार्या लोकांच्या मृत्यूच्या प्रमाणपत्रावर याची नोंद केली जाणार आहे. भारत सरकारने यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाला ही माहिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी कठोर झाल्यावर १० दिवसांनी सरकारने ही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
रेल्वे गाडी उशिरा धावत असल्यास प्रवाशांना हानीभरपाई द्यावी ! – सर्वोच्च न्यायालय
रेल्वे किंवा अन्य सरकारी परिवहन यंत्रणा प्रवाशांना गृहीत धरतात आणि प्रवाशीही अशा यंत्रणांना गृहीत धरतात. त्यामुळेच या यंत्रणांच्या कार्यपद्धतींमध्ये कोणतेही विशेष पालट होत नाहीत, हे भारतियांना लज्जास्पद !
मंदिराच्या मालमत्तेचा पुजारी अथवा व्यवस्थापक नव्हे, तर ‘देव’ हाच एकमेव मालक ! – सर्वाेच्च न्यायालय
न्यायालयाने आता मंदिर सरकारीकरणाच्या संदर्भातही अशाच प्रकारचा आदेश देऊन मंदिरे भक्तांच्या कह्यात देण्याची सरकारला सूचना करावी, अशीच हिंदूंची अपेक्षा आहे !
देवाचा पैसा धर्मासाठीच खर्च व्हावा !
मंदिराच्या भूमीचा आणि संपत्तीचा जेव्हा प्रश्न येतो, तेव्हा त्या मंदिरातील देवताच ‘मालक’ म्हणून संबोधली जायला हवी. पुजारी हा केवळ पूजा करतो आणि संपत्तीचे व्यवस्थापन करतो, असा निकाल सर्वाेच्च न्यायालयाने दिला आहे.
किती प्रकरणांत आरोपींना शिक्षा देऊ शकलात ? – सर्वाेच्च न्यायालयाचा सीबीआयला प्रश्न
किती प्रकरणात अन्वेषण यंत्रणांनी निरपराध्यांना अटक करून त्यांचा छळ केला ?, याची माहितीही घेतली पाहिजे. तसेच असे करणार्या संबंधित अधिकार्यांना शिक्षा केली पाहिजे, असेही जनतेला वाटते !
कोरोनाच्या काळात तबलिगी जमातविषयीच्या बातम्यांचे स्वरूप धर्मद्वेषी होते, त्यामुळे देशाचे नाव खराब होऊ शकते ! – सर्वोच्च न्यायालय
‘वृत्तसंकेतस्थळे आणि वृत्तवाहिन्या यांच्यासाठी नियामक यंत्रणा आहेत का ?’ असा प्रश्न न्यायालयाने या वेळी केंद्र सरकारला विचारला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ न्यायाधिशांनी घेतली एकाच वेळी शपथ !
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधिशांनी एकाच वेळी ९ न्यायाधिशांना सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीश म्हणून शपथ दिली. प्रथमच इतका मोठा शपथविधी सोहळा पार पडला. या ९ न्यायाधिशांमध्ये ३ महिला न्यायाधिशांचा समावेश आहे.
उन्हाळ्याच्या काळात न्यायालयांमध्ये अधिवक्त्यांनी काळा कोट घालणे अनिवार्य न करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
अशी याचिका करावी लागते, हे लज्जास्पद ! भारतातील वातावरण आणि काळा कोट एकमेकांना पूरक नसल्याने हा नियम आतापर्यंत रहित करणेच आवश्यक असतांना तो न करणारे मूर्खच होत !
ख्रिस्ती धर्मगुरूंची वासनांधता आणि न्यायालयांचा नि:पक्षपातीपणा !
ख्रिस्त्यांकडून होणारी दुष्कृत्ये आणि अपप्रकार यांच्या दुष्परिणामांकडे भारतीय समाज दुर्लक्ष करत आला आहे. असे करणे म्हणजे आपण स्वतःच स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेण्यासारखे आहे. ‘भारतीय आणि हिंदु समाज यांना याची जाणीव व्हायला हवी’, अशी अपेक्षा आहे.