गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींवर आजन्म बंदीचा नियम नसेल, तर तो सरकारने आता करणे आवश्यक आहे. तरच भारतीय लोकशाही अधिक स्वच्छ होईल आणि राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण अल्प होण्यास साहाय्य होईल ! यासाठी सरकारने इच्छाशक्ती दाखवण्याची आवश्यकता आहे, असेच जनतेला वाटते !
म्हादई पाणीतंट्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट असतांनाही कर्नाटक शासनाने म्हादई नदीचे पाणी वळवणे चालूच ठेवल्याचा दावा ‘प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा’ने येथे आयोजित केलेल्या एका पत्रकार परिषदेत केला.
राजकारण्यांनी कितीही गुन्हे करून शिक्षा भोगली, तरी ते पुन्हा राजकारणात येऊ शकतात, हे भारतियांना लज्जास्पद !
सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस ठाणे, केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा (एन्.आय.ए.) आदी अन्वेषण यंत्रणांच्या कार्यालयामध्ये सीसीटीव्ही लावण्याचा आदेश केंद्र सरकारला दिला आहे.
एकीकडे सरकार कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करते आणि दुसरीकडे त्याला प्रतिसाद न देता नियमभंग करणार्यांना शिक्षा करण्यालाही विरोध करते, हे हास्यास्पदच होय !
‘‘केवळ दिशानिर्देश ठरवून चालणार नाही, त्यांची कार्यवाहीही आवश्यक आहे. यासाठी केंद्राने पुढाकार घ्यावा.’’ हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? केंद्र सरकारला ते कळत का नाही ? कि ‘दिशानिर्देश दिले की, आपले काम संपले’, असे सरकारला वाटते ?
ज्या प्रकारे हिंदू संघटित होऊन पुढे जात आहेत, ते पहाता आपले लवकरच ‘हिंदु राष्ट्रा’चे स्वप्न पूर्ण होईल, हे स्पष्ट होते. स्वार्थापलीकडे जाऊन समाज आणि धर्म यांसाठी कार्य केले पाहिजे. मीही शेवटच्या श्वासापर्यंत हिंदुत्वासाठी कार्य करणार आहे. अयोध्या आपली झाली, आता मथुरा, काशी आणि भोजशाळा यांची वेळ आहे,
सर्वच राज्यांमध्ये कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत वाढ झाल्याचे आम्ही ऐकत आहोत. त्यामुळे सर्व राज्यांनी सद्यपरिस्थितीचा अहवाल सादर करावा. राज्यांनी कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी योग्य ती सिद्धता केली नाही, तर डिसेंबरमध्ये परिस्थिती यापेक्षाही भयंकर होऊ शकते.
आयुषच्या डॉक्टरांना केंद्र सरकारने संमत केलेले मिश्रण आणि गोळ्या रुग्णाने घेण्यासाठी लिहून देण्याच्या केरळ उच्च न्यायालयाच्या अनुमतीच्या विरोधातील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
गोवा शासनाने म्हादई प्रश्नी कर्नाटक राज्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका प्रविष्ट केली आहे.