न्यायालयाने फैलावर घेतल्यावर कारवाई करणारे निष्क्रीय वृत्तीचे नव्हे, तर स्वतःहून प्रदूषणाच्या विरोधात कारवाई करणारे तत्त्वनिष्ठ अधिकारी असलेले प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हवे !
प्रत्येक वेळेला या मशिदींवरील भोंग्यांवर लक्ष ठेवत रहाण्यापेक्षा मशिदींवर भोंगे लावण्याचीच अनुमती रहित करण्याची आवश्यकता आहे !
या उपाहारगृहाच्या मालकांनी ध्वनीप्रदूषण नियम २००० आणि पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ यांचे उल्लंघन केले आहे. पोलिसांनी उपाहारगृहातील ध्वनीक्षेपक जप्त केले आहेत. यासंबंधी पुढील अन्वेषण चालू आहे.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बैठकीत सदस्य सचिवांना न्यायालयात फौजदारी तक्रार प्रविष्ट करण्याचे अधिकार दिले असून सनबर्नविरुद्ध लगेच खटला प्रविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सर्वधर्मियांनी ध्वनीक्षेपक वापरतांना त्याच्या आवाजाचा इतरांना त्याचा त्रास होणार नाही, तसेच याविषयी कोणतीही तक्रारी येणार नाही, याची काळजी घ्या.
अशी चेतावणी का द्यावी लागते ? पोलीस स्वतःहून न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही का करत नाहीत ?
पोलिसांचे इ.डी.एम्.च्या आयोजकांशी साटेलोटे असल्याचे आणि राज्यात ध्वनीप्रदूषण होण्याला पोलीसही उत्तरदायी असल्याचे यातून स्पष्ट होते, असे म्हटल्यास चूक ते काय ?
‘सनबर्न’ महोत्सवात ध्वनीप्रदूषण होऊनही ते रोखण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, उपजिल्हाधिकारी किंवा पोलीस यांनी काहीच प्रयत्न केले नाहीत – उच्च न्यायालय
राणे यांच्यावर आलेली ही वेळ हिंदूंना विचार करायला लावणारी आणि वस्तूस्थितीची जाणीव करून देणारी आहे ! निवेदनांकडे दुर्लक्ष करण्याच्या पोलिसांच्या वृत्तीमुळे नागरिकांनी कायदा हातात घेतला, तर आश्चर्य वाटू नये !
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून केवळ हिंदूंच्या गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव आदी सणांच्या वेळी एकमार्गी कारवाई करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. लोकशाहीमध्ये भारतीय राज्यघटनेनुसार कारभार करतांना सर्व धर्मांना समान वागणून मिळणे अपेक्षित असतांना प्रदूषण मंडळाकडून होत असलेल्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.