ध्वनीप्रदूषणामुळे स्थानिकांची रात्रीची झोप उडाली आहे. पार्ट्यांमधील कानाचे पडदे फाटू शकणारे कर्कश संगीताचे प्रतिध्वनी कित्येक मैल ऐकू येतात; मात्र हे प्रतिध्वनी (आवाज) पोलिसांना कसे ऐकू येत नाहीत ?
लोकांना व्यसनी बनवणार्या ‘सनबर्न’मध्ये देवतांचे विडंबन होणारच ! त्यामुळे अशा कार्यक्रमांवर कायमची बंदी घालणेच सर्वथा योग्य !
न्यायालयाने नोंद घेतल्यामुळे यावर्षी कारवाई झाली. त्यापूर्वी प्रशासन आणि पोलीस स्वतःचे कर्तव्य विसरले होते कि त्यांचे आर्थिक हितसंबंध होते ?
राज्याचे प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा सनबर्नमध्ये व्यस्त असल्याचा आरोप केला जात असून, हा महोत्सव सरकारचा अधिकृत महोत्सव असल्यासारखे वाटते.
गोव्यातील ध्वनीप्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी ‘ध्वनी मॅपिंग, संवेदनशील ठिकाणांची ओळख आणि ध्वनीप्रदूषण अल्प करण्यासाठी इतर सुविधा असलेला एक प्रकल्प चालू केला आहे. १२ मासांनंतर याचा एक अहवाल सिद्ध केला जाणार आहे.
मांद्रे येथील नागरिकांचे अभिनंदन ! नागरिकांना ध्वनीप्रदूषणाच्या विरोधात कारवाई करावी लागणे प्रशासनाला लज्जास्पद !
अशी माहिती गोवा सरकारने कृती आराखड्याद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाला दिली आहे.
सर्व यंत्रणा कार्यरत राहूनही ‘सनबर्न’मध्ये अमली पदार्थांचा वापर झाल्यास त्याचे दायित्व कोण घेणार ?
नागरिकांना तापदायक ठरणार्या घटना न दिसणारे आणि त्या न रोखणारे निद्रिस्त प्रशासन !
अशी मागणी पंचायतीला का करावी लागते ? न्यायालयाने आदेश देऊनही रात्री १० नंतर मोठ्या आवाजात संगीत लावल्यावर प्रशासन कारवाई का करत नाही ? पोलीस आणि प्रशासन यांचे पार्टी आयोजकांशी साटेलोटे आहे का ?