१ मासात १३ ठिकाणी चाचणी करूनही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून केवळ एकच ‘एफ्.आय.आर्.’ नोंद !

पोलिसांचे सहकार्य नसल्याने कारवाई न झाल्याचाही आरोप

पणजी, ८ जानेवारी (वार्ता.) – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने ध्वनीप्रदूषणाच्या विरोधात कारवाई करण्याचे आदेश दिल्यानंतर मागील एक मासात गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पोलीस यांनी एकूण १३ ठिकाणी ध्वनीप्रदूषणाच्या तक्रारीवरून पहाणी केली; मात्र केवळ एकाच ठिकाणच्या ध्वनीप्रदूषणासंबंधी ‘प्रथम दर्शनी अहवाल’ (‘एफ्.आय.आर्.’) नोंदवला आहे. इलेक्ट्रॉनिक डान्स उत्सवांमध्ये (इ.डी.एम्.मध्ये) होणार्‍या ध्वनीप्रदूषणावर कारवाई करण्यास प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पोलीस यंत्रणा इच्छुक नसल्याचा आरोप केला जात आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठात या प्रकरणी जनहित याचिका प्रविष्ट करणारे याचिकाकर्ते सागरदीप शिरसईकर म्हणाले, ‘‘गेल्या मासात अनेक ठिकाणी ‘इ.डी.एम्.’मध्ये रात्रभर ध्वनीप्रदूषण करण्यात आले. गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ध्वनीप्रदूषण होत असलेल्या १३ ठिकाणी चाचणी केली; मात्र एकाच ठिकाणी ध्वनीप्रदूषण झाल्याचे नमूद केले आहे. कायद्याचे पालन करण्यात कशी कुचराई केली जाते ? हे यातून उघड होते.’’

सागरदीप शिरसईकर पुढे म्हणाले,

१. ‘‘मी स्वत: ‘इ.डी.एम्.’ चालू असलेल्या ठिकाणी भेटी दिल्या. तेथे मोठ्या प्रमाणावर ध्वनीप्रदूषण होत असल्याचे माझ्या लक्षात आले. या विरोधात पोलिसांकडे तक्रार केल्यावर पोलीस संबंधित ‘इ.डी.एम्.’च्या ठिकाणी कारवाई करण्यासाठी जाण्याऐवजी माझ्या घरी आले.

२. बहुतांश ‘इ.डी.एम्.’मध्ये रात्री १० वाजता मोठा आवाज बंद केला जात असे; मात्र यानंतर एक घंट्याने पुन्हा रात्रभर मोठ्या आवाजात ध्वनीप्रदूषण केले जात होते. ध्वनीप्रदूषणाच्या विरोधात तक्रार केल्यानंतर पोलीस आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांचे भरारी पथक घटनास्थळी येत होते; मात्र कारवाईसाठी स्थानिक पोलिसांची आवश्यकता असल्याने आणि त्यांचे सहकार्य न मिळाल्याने कारवाई होत नव्हती.

३. गोवा खंडपिठाने ध्वनीप्रदूषण झाल्यास अशा पार्ट्यांच्या आयोजकांकडे अनुमती असल्याचे पडताळण्यास सांगितले होते; मात्र स्थानिक पोलिसांचे सहकार्य नसल्याने संबंधितांवर कोणतीच कारवाई केली गेली नाही. पोलिसांच्या अनुपस्थितीमुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पथकाला ‘इ.डी.एम्.’मध्ये आत प्रवेश करणे शक्य नव्हते.’’

गोवा खंडपिठात गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे नेतृत्व करणारे अधिवक्ता पवीर्थन ए.व्ही. म्हणाले, ‘‘प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सुमारे १३ ते १५ ठिकाणी २४ घंटे ‘इ.डी.एम्.’ महोत्सव चालू असलेल्या ठिकाणी चाचणी केली; मात्र ‘मारबेला बीच रिसोर्ट’ येथे ध्वनीप्रदूषण झाल्याचे निदर्शनास आल्यावर त्यांच्या विरोधात कारवाई केली. अनेक ठिकाणी पहाणी करण्यासाठी स्थानिक पोलिसांनी सहकार्य केले नाही. पोलिसांनी सेवा देण्यास हलगर्जीपणा केला आहे.’’

संपादकीय भूमिका

  • पोलिसांचे इ.डी.एम्.च्या आयोजकांशी साटेलोटे असल्याचे आणि राज्यात ध्वनीप्रदूषण होण्याला पोलीसही उत्तरदायी असल्याचे यातून स्पष्ट होते, असे म्हटल्यास चूक ते काय ?
  • सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन इ.डी.एम्.चे आयोजक, तसेच ध्वनीप्रदूषणाच्या तक्रारीवर कारवाई न करणार्‍या पोलिसांवर कठोर कारवाई करावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे !