जिल्हा परिषदेच्या पाणी आणि स्वच्छता मोहिमेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या एकूण ५ सहस्र ९४१ स्रोतांचे ३ सहस्र ७०५ महिलांच्या माध्यमातून पाण्याची तपासणी करण्याच्या कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते.
‘काँड नास्ट ट्रॅव्हलर’ या लंडन येथील प्रवासाविषयीच्या प्रसिद्ध पुस्तिकेत या वर्षीच्या सूचीमध्ये सिंधुदुर्गची निवड होणे म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटनाच्या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा जिल्हा आहे, यावर शिक्कामोर्तब !
शिवसैनिक संतोष परब यांच्यावरील आक्रमण – पोलिसांनी त्यांना येथील न्यायालयात उपस्थित केले असता न्यायालयाने सावंत यांना २ दिवसांची पोलीस कोठडी बजावली होती. त्याचा कालावधी संपल्याने पोलिसांनी सावंत यांना येथील न्यायालयात उपस्थित केले.
परब यांच्यावरील आक्रमणाच्या प्रकरणी अटकपूर्व जामीन मिळावा, यासाठी राणे यांनी प्रथम जिल्हा न्यायालयात आणि नंतर मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज प्रविष्ट केला होता. या दोन्ही ठिकाणी राणे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला. उच्च न्यायालयाने त्यांना २७ जानेवारीपर्यंत अटक करू नये’, असा आदेश दिला.
प्रतिवर्षी पर्यटन विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होत असतो. यातील काही निधी यापुढे जिल्ह्यात असलेली धरणे आणि तलाव यांच्या सुशोभिकरणावर खर्च व्हावा. त्यामुळे पर्यटन व्यवसायालाही चालना मिळेल.
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाकडून करण्यात आलेल्या पहाणीत आढळलेल्या त्रुटींची पूर्तता करण्यास प्रशासनाला अपयश आले आहे. त्यामुळे आता पुन्हा पहाणी करण्यात येईल अन् त्या वेळी त्रुटी निघाल्यास त्यांची पूर्तता प्रशासनाकडून करण्यात येईल.
महाराष्ट्राच्या विविध भागांमधून आलेल्या पत्रकारांनी मिलिंद चवंडके यांना भेटून अध्यात्मिक पत्रकारिता आणि इतिहास संशोधन हे वेगळेच क्षेत्र पत्रकारितेसाठी निवडल्याविषयी कौतुक केले.
स्थानिक शेतकर्‍यांसह परिसरातील शेतकर्‍यांना या केंद्राचा लाभ व्हावा, यासाठी शेतकर्‍यांनी काही एकर भूमी विनामूल्य दिली आहे; मात्र शेतकर्‍यांना हवातसा लाभ झालेला नाही.
रस्त्याचे काम चालू करायचे होते, तर ग्रामस्थांवर आंदोलन करण्याची वेळ का आणली ? याचे उत्तर प्रशासनाने दिले पाहिजे. ‘जनरेटा आल्याशिवाय काम कराचे नाही’, अशी मानसिकता प्रशासनाची झाली आहे, असे समजायचे का ?
कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व शाळा १५ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत बंद ठेवण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.