नवी देहली : महिलेचा पती आणि त्याचे कुटुंबीय यांच्याकडून होणारा छळ रोखणे हा भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८(अ) मधील तरतुदीचा मूळ उद्देश आहे; मात्र सध्या या तरतुदीचा दुरुपयोग वाढला आहे. देशात कौटुंबिक हिंसाचाराचे प्रकार प्रचंड वाढले आहेत. पती-पत्नीमध्ये अंतर्गत कलहांमध्ये वाढ झाली आहे. परिणामी या तरतुदींचा सर्रास दुरुपयोग केला जात आहे. त्यांचा पती आणि सासरचे लोक यांच्या विरोधात वैयक्तिक सूड उगवण्यासाठी एक शस्त्रे म्हणून वापर केला जात आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यावरील सुनावणीच्या वेळी म्हटले.
१. तेलंगणा येथील महिलेने भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८ (अ) अन्वये केलेल्या तक्रारीवरून सासरच्या लोकांविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला. हा गुन्हा रहित करण्यास तेलंगाणा उच्च न्यायालयाने नकार दिला. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. यावर सुनावणी करतांना न्यायालयाने वरील टिप्पणी केली. तसेच महिलेच्या सासरच्या लोकांविरुद्ध हुंडा प्रतिबंधक कायद्यातील काही तरतुदी आणि भादंवि कलम ४९८(अ) अंतर्गत नोंदवलेला गुन्हा रहित करण्याचा आदेश दिला. ‘छळवणुकीच्या आरोपांचे ठोस पुरावेच नाहीत’, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने गुन्हा रहित केला.
२. न्यायालयाने म्हटले की, वैवाहिक वादातील अस्पष्ट आणि सामान्य आरोपांची छाननी केली नाही, तर कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग करण्याचे प्रकार चालूच रहातील, तसेच महिला आणि तिचे कुटुंबीय यांच्याकडून सासरच्यांवर दबाव टाकण्याच्या रणनीतीला बळ मिळेल.