Places Of Worship Act : ‘पूजा स्थळ कायदा १९९१’ रहित करण्याविषयी केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे ! – सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

या प्रकरणात पुढील तारखेपर्यंत कोणतीही नवीन याचिका प्रविष्ट (दाखल) करण्यावर बंदी

नवी देहली – ‘पूजा स्थळ कायदा १९९१’ (प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट १९९१) या कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने केंद्र सरकारला ४ आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच न्यायालयाने सांगितले की, जोपर्यंत आम्ही या प्रकरणाची सुनावणी करत आहोत, तोपर्यंत देशातील धार्मिक स्थळांविषयी कोणताही नवीन खटला प्रविष्ट केला जाणार नाही.

१. माकप, इंडियन मुस्लिम लीग आणि राष्ट्र्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) या पक्षांचे प्रतिनिधी, तसेच राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार मनोज झा, भाजपचे नेते डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी, कथावाचक देवकीनंदन ठाकूर आणि अधिवक्ता श्री. अश्‍विनी उपाध्याय यांनी या याचिका प्रविष्ट केल्या आहेत.

२. या याचिकांच्या विरोधात जमियत उलेमा-ए-हिंदने याचिका प्रविष्ट केली आहे. जमियतचा असा युक्तीवाद आहे की, या कायद्याविरुद्धच्या याचिकांवर विचार केल्यास देशभरातील मशिदींविरुद्ध खटल्यांचा पूर येईल. (मुसलमान आक्रमकांनी मंदिरांवरील आक्रमणांचा जो ‘पूर’ आणला होता, तो योग्य होता, असे जमियतला वाटते का ? – संपादक) मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि ज्ञानवापी मशिदीची देखभाल करणारी अंजुमन मशीद व्यवस्थापन समिती यांनीही या याचिका फेटाळण्याची मागणी केली आहे. (मुसलमान आक्रमकांनी हिंदूंच्या मंदिरांवर आक्रमणे करून त्यांचे रूपांतर मशिदीत केल्याचा इतिहास असतांना तो नाकारून मंदिरांवर स्वतःचा अधिकार सांगणारे मुसलमान आणि त्यांच्या संघटना देशात असतांना कधीतरी हिंदु आणि मुसलमान यांच्यात बंधूभाव निर्माण होऊ शकतो का ? हिंदूंना आतापर्यंत या बंधूभावाच्या नशेत ठेवून आत्मघात करण्यास भाग पाडण्यात आले. आता हिंदू जागृत झाले असून ते त्यांची मंदिरे परत मिळवणारच ! – संपादक)

‘पूजा स्थळ कायदा १९९१’ कायद्यातील आक्षेपार्ह कलमे

१. राज्य घटनेच्या कलम २५ अंतर्गत सर्व नागरिक आणि नागरिक नसलेले यांना त्यांच्या धर्मावर विश्‍वास ठेवण्याचा, आचरण करण्याचा आणि प्रचार करण्याचा समान अधिकार आहे. हा कायदा हिंदु, जैन, बौद्ध आणि शीख यांच्याकडून हा अधिकार काढून घेत असल्याचे याचिकांमध्ये म्हटले आहे.

२. घटनेचे कलम २६ हे प्रत्येक धार्मिक समुदायाला त्यांची प्रार्थनास्थळे आणि तीर्थक्षेत्रे व्यवस्थापित करण्याचा, देखरेखीचा आणि प्रशासित करण्याचा अधिकार देते. याचिकांमध्ये म्हटले आहे की, हा कायदा लोकांना धार्मिक मालमत्तेच्या मालकी/संपादनापासून वंचित ठेवतो. त्यामुळे या कायद्यामुळे त्यांचा प्रार्थनास्थळे, तीर्थक्षेत्र यांना भेट देण्याचा आणि देवतेची मालमत्ता परत घेण्याचा अधिकारही काढून घेण्यात आला आहे.

३. घटनेचे कलम २९ हे सर्व नागरिकांना त्यांची भाषा, लिपी किंवा संस्कृती जतन आणि संवर्धन करण्याचा अधिकार देते. हा कायदा सांस्कृतिक वारसाशी निगडित धार्मिक स्थळे आणि तीर्थक्षेत्रे परत घेण्याचा या समुदायांचा अधिकार काढून घेतो.