भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, कुणासमवेत ऑनलाईन फसवणूक झाली असेल, तर पूर्ण पैसे परत मिळवू शकतो; मात्र यासाठी सतर्क रहाणे आवश्यक आहे. फसवणुकीविषयी बँकेला त्वरित माहिती देणे आवश्यक आहे.
केंद्र सरकारने ‘डिपॉझिट इन्शूरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (सुधारित) विधेयक २०२१’ संमत केले आहे.
कर्नाळा नागरी सहकारी बँक अपहार प्रकरणी १७ ऑगस्ट या दिवशी अंमलबजावणी संचालनालयाने (‘ईडी’ने) शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते, कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेचे माजी अध्यक्ष आणि माजी आमदार विवेक पाटील यांची तब्बल २३४ कोटी रुपयांची स्थावर संपत्ती जप्त केली आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे मुंबईतील मोगवीरा सहकारी बँक लिमिडेटसह इंदापूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि बारामती सहकारी बँक लिमिटेड या ३ सहकारी बँकांना २३ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
कोणत्याही बँकेच्या एटीएम्मधून एका मासामध्ये विनामूल्य व्यवहारांनंतर होणार्‍या व्यवहारांवरील शुल्क २० रुपयांवरून २१ रुपये इतकी वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ १ जानेवारी २०२२ पासून लागू होणार आहे.
‘फसवणुकीचे वर्गीकरण आणि त्याविषयीचा अहवाल देणे’, असा निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवून रिझर्व्ह बँकेने ७ जून या दिवशी ही कारवाई केली.
मूल्याच्या दृष्टीने मार्च २०२१ मध्ये ४ लाख ९० सहस्र कोटी रुपयांच्या २ सहस्र रुपयांच्या नोटा चलनात होत्या, तर मार्च २०२० मध्ये त्याचे मूल्य ५ लाख ४८ सहस्र कोटी रुपये होते.
वर्ष २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात २ सहस्र रुपयांच्या नवीन नोटा छापल्या जाणार नाहीत, अशी घोषणा रिझर्व्ह बँकेने केली आहे. मागील वर्षीदेखील रिझर्व्ह बँकेने २ सहस्र रुपयांच्या नवीन नोटा छापल्या नव्हत्या.
देश कोरोनामुळे संकटात असतांना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने केंद्र सरकारला ९९ सहस्र १२२ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँकेच्या केंद्रीय बोर्डाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
रिझर्व्ह बँकेचे मुख्यालय उडवून देऊ, अशी धमकी ८ एप्रिलला ई-मेलद्वारे आली होती. या पत्रात ‘इस्लामिक स्टेट’ या आतंकवादी संघटनेचा उल्लेख होता. या संदर्भात अज्ञात व्यक्तीविरोधात माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आहे. इमारती भोवतीची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.