चालू आर्थिक वर्षांत २ सहस्र रुपयांच्या नोटा छापल्या जाणार नाहीत !

मूल्याच्या दृष्टीने मार्च २०२१ मध्ये ४ लाख ९० सहस्र कोटी रुपयांच्या २ सहस्र रुपयांच्या नोटा चलनात होत्या, तर मार्च २०२० मध्ये त्याचे मूल्य ५ लाख ४८ सहस्र कोटी रुपये होते.

वर्ष २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांत २ सहस्र रुपयांच्या नोटा छापल्या जाणार नाहीत ! – रिझर्व्ह बँकेची घोषणा

वर्ष २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात २ सहस्र रुपयांच्या नवीन नोटा छापल्या जाणार नाहीत, अशी घोषणा रिझर्व्ह बँकेने केली आहे. मागील वर्षीदेखील रिझर्व्ह बँकेने २ सहस्र रुपयांच्या नवीन नोटा छापल्या नव्हत्या.

रिझर्व्ह बँक केंद्र सरकारला देणार ९९ सहस्र १२२ कोटी रुपये !

देश कोरोनामुळे संकटात असतांना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने केंद्र सरकारला ९९ सहस्र १२२ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँकेच्या केंद्रीय बोर्डाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

रिझर्व्ह बँकेचे मुख्यालय उडवून देण्याची इस्लामिक स्टेटकडून धमकी

रिझर्व्ह बँकेचे मुख्यालय उडवून देऊ, अशी धमकी ८ एप्रिलला ई-मेलद्वारे आली होती. या पत्रात ‘इस्लामिक स्टेट’ या आतंकवादी संघटनेचा उल्लेख होता. या संदर्भात अज्ञात व्यक्तीविरोधात माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आहे. इमारती भोवतीची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.

भारताचा जीडीपी १२.५ टक्के होण्याची शक्यता ! – जागतिक नाणेनिधीचा अंदाज

भारताचा विकासदर विक्रमी म्हणजे १२.५ टक्के इतका असेल, असे जागतिक नाणेनिधीने तिच्या अहवालात म्हटले आहे. वर्ष २०२२ पर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्था ६.९ टक्क्यांनी  वृद्धींगत होईल, असेही नाणेनिधीने यात म्हटले आहे.

हॅकर्सनी बँकेतून खातेदारांचे ऑनलाईन पैसे काढल्यास १० दिवसांत पैसे परत मिळणार !

हॅकर्सकडून बँकेतून पैसे काढण्याच्या घटना मोठ्या प्रमाणात घडत असल्याने रिझर्व्ह बँकेने खातेदारांना हे पैसे परत मिळतील, यासाठी दिशानिर्देश जारी केले आहेत.

कर्नाळा बँकेतील आर्थिक घोटाळ्याच्या प्रकरणी कारवाई करा ! – आमदार प्रशांत ठाकूर

१७ फेब्रुवारी २०२० या दिवशी या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात येऊनही कारवाई झाली नसल्यामुळे हातात फलक धरून आमदार ठाकूर यांनी शासनाचा निषेध केला.

बँकेला लॉकरचे दायित्व झटकता येणार नाही ! – सर्वोच्च न्यायालय

हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? बँकांना का कळत नाही कि केवळ नफा मिळवणेच हा त्यांचा उद्योग आहे ?

सहकार विभागाकडून उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांसह ६५ संचालकांना ‘क्लीन चीट’

वर्ष २०११ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेचे तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. ऑगस्ट २०१९ मध्ये राज्य सहकारी बँकेतील या कथित गैरव्यवहार प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती.

पुणे येथील सेवा विकास सहकारी अधिकोषाला ठोठावला ५५ लाख रुपयांचा दंड, भारतीय रिझर्व्ह बँकेची कारवाई

अधिकोषाच्या नियमनातील त्रुटीमुळे आरबीआयने हा सेवा दंड ठोठावला आहे. नियमांचे पालन न केल्याने दंड का ठोठावू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस आरबीआयने सेवा विकास सहकारी अधिकोषाला बजावली होती.