‘ईडी’कडून माजी आमदार विवेक पाटील यांची २३४ कोटी रुपयांची स्थावर संपत्ती जप्त !

कर्नाळा नागरी सहकारी बँक अपहाराचे प्रकरण

पनवेल – येथील कर्नाळा नागरी सहकारी बँक अपहार प्रकरणी १७ ऑगस्ट या दिवशी अंमलबजावणी संचालनालयाने (‘ईडी’ने) शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते, कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेचे माजी अध्यक्ष आणि माजी आमदार विवेक पाटील यांची तब्बल २३४ कोटी रुपयांची स्थावर संपत्ती जप्त केली आहे. जप्त करण्यात आलेल्या संपत्तीमध्ये कर्नाळा क्रीडा अकादमी आणि अन्य ठिकाणी असलेल्या अनेक भूखंडांचा समावेश आहे.

बँक फसवणूक प्रकरणी माजी आमदार विवेकानंद शंकर पाटील यांची २३४ कोटींची संपत्ती ईडीने केली जप्तhttps://t.co/CY0sxf2jB2
@dir_ed

— Lokmat (@MiLOKMAT) August 17, 2021

कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेतील ५२९ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी असलेले विवेक पाटील यांना जून मासात ‘मुंबई ‘ईडी’ झोन-२ चे’ साहाय्यक संचालक सुनील कुमार यांनी त्यांच्या निवासस्थानावरून अटक केली होती. राज्य सरकारचे गृहखाते अटकेची कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत असल्याने ३ मासांपूर्वी पनवेल संघर्ष समितीने ‘ईडी’चे मुख्य विशेष संचालक सुशील कुमार यांच्याकडे लेखी तक्रार केली होती. त्यानुसार त्यांना अटक करण्यात आली.

कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेतील घोटाळ्यास विवेक पाटील यांच्यासह संचालक मंडळातील त्यांचे अनेक सहकारी उत्तरदायी आहेत. ५० सहस्र ६८९ ठेवीदारांच्या ५२९ कोटी रुपयांच्या ठेवी अधिकोषात होत्या. प्रारंभापासून शेकापच्या तत्कालीन नेत्यांनी स्वतःच्या उद्योग व्यवसायासाठी अधिकोषातून गैरमार्गाने कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी उचलून अधिकोषात गैरव्यवहार केला होता; मात्र लेखापरीक्षकांच्या अहवालात सर्व गैरव्यवहार दडपण्यात येत.

रिझर्व्ह बँकेचे सहकार आयुक्तांना आदेश !

रिझर्व्ह बँकेला कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेच्या व्यवहारात अनियमितता निदर्शनास आल्याने त्यांनी सहकार आयुक्तांना चौकशीचे आदेश दिले होते. सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी रायगड जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक यू.जी. तुपे यांची तातडीने नियुक्ती करून पुनर्पडताळणी केल्यानंतर ६३ कर्ज खात्यांद्वारे ५१२ कोटी रुपयांचा घोटाळा उघड झाला होता. त्यानंतर चौकशीत तो आकडा ५२९ कोटी रुपयांपर्यंत गेला.

कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेचा परवाना रहित !

दीड वर्षापूर्वी ठेवी स्वीकारण्यास आणि कर्ज वितरण यांवर निर्बंध आलेल्या कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेचा परवाना रिझर्व्ह बँकेने रहित केला होता. ‘पुरेशा भांडवलाचा अभाव आणि ठेवीदारांचा पैसा पूर्णपणे परत करता येईल, इतकीही अधिकोषाची आर्थिक स्थिती नाही’, असे त्यासाठी कारण देण्यात आले होते.