‘१०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गाला आरक्षण देण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींनाच, पर्यायाने केंद्र सरकारलाच आहे’, हा ५ सदस्यीय घटनापिठाने दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने १ जुलै या दिवशी पुन्हा अधोरेखित केला.
कोरोनाच्या संवेदनशील काळातही प्रत्येक गोष्टीत न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागत असेल, तर प्रशासनाचा पांढरा हत्ती पोसायचा तरी कशासाठी ?
पनवेल (जिल्हा रायगड) येथील राणा सभागृहात नथुराम सेनेच्या वतीने छत्रपती शाहू महाराज यांची जयंती साजरी करण्यात आली.
‘ओबीसीं’ना न्याय न मिळाल्यास महाविकास आघाडी सरकारला सळो की पळो करून सोडू ! – गोपीचंद पडळकर, आमदार, भाजप
जातींवर आधारित आरक्षणामुळेच समाजामध्ये दरी निर्माण होते त्यामुळे जातींवर आधारित आरक्षण काढून ते आर्थिक निकषांवर आधारित असायला हवे.
आमदार जयकुमार गोरे यांनी विश्रामगृह येथे पत्रकारांशी संवाद साधला. आमदार गोरे पुढे म्हणाले की, राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे आरक्षण रहित झाले आहे. याविषयी सरकार तांत्रिक माहिती पुरवू शकलेले नाही.
जातीच्या आधारे लाभ मिळवण्यापेक्षा स्वत:मध्ये तशी पात्रता निर्माण करण्यासाठी समाजाला पात्र बनवणे, हे खर्‍या लोकनेत्यांचे दायित्व आहे. तसे न करता मतांसाठी समाजाला आरक्षणाचे गाजर दाखवणे, हे ना त्या समाजासाठी, ना त्या राष्ट्रासाठीही हिताचे ठरेल !
सरकार मराठा आरक्षणात ‘टाईमपास’ करत आहे. युवकांच्या भविष्याशी खेळ चालू आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज आणि शाहू महाराज यांची भूमिका एकत्र कशी आणता येईल, हा माझा दृष्टीकोन आहे, असे खासदार छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांनी सांगितले.
या प्रकरणी मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट केली आहे.