पुणे आणि पिंपरी येथे ओबीसी संघटनांचे आंदोलन !

जातींवर आधारित आरक्षणामुळेच समाजामध्ये दरी निर्माण होते त्यामुळे जातींवर आधारित आरक्षण काढून ते आर्थिक निकषांवर आधारित असायला हवे.

पुणे – स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसींचे) राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने तातडीने कार्यवाही करावी यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी शाखेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर निदर्शने करण्यात आली. ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना न झाल्यामुळे त्यांची निश्चित आकडेवारी नाही. संपूर्ण आरक्षणाची मर्यादा ५० प्रतिशतहून अधिक झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रहित केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ओबीसी जनगणनेसाठी त्वरित आयोगा नेमावा, अशा मागण्यांचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. जयश्री कटारे यांना दिले.