पुणे – आर्थिक आरक्षणाचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय न्यायालयाने नाही, तर न्यायालयाच्या घटनापिठाने दिलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे प्राधान्य सामाजिक विषमतेपेक्षा आर्थिक विषमतेला महत्त्व देत असल्याचे दिसून येते. मागच्या दाराने मनुस्मृती आणायचा प्रयत्न चालू आहे, असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे.
आंबेडकर पुढे म्हणाले की, राज्यघटनेने मागासवर्ग असे कलम १६ (अ) मध्ये वापरले आहे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जाणीवपूर्वक ‘जात’ शब्द वापरला नाही. जातविरहित परिस्थितीकडे जाण्याची परिस्थिती असतांना, नवीन आर्थिक आरक्षण संमत करणे हे घटनाविरोधी आणि चुकीचे आहे. राज्यघटनेत केवळ सामाजिकदृष्ट्या मागास जाती-जमातींना आरक्षणाची तरतूद केली आहे, असे असतांना आर्थिकदृष्ट्या मागासांनाही नवीन आरक्षण देण्याचा निर्णय चुकीचा पायंडा घालणारा आहे.
संपादकीय भूमिकाआर्थिक आरक्षण आणि ‘मनुस्मृति’ यांचा काही संबंध नसतांना ओढूनताणून त्याचा उल्लेख करून आंबेडकर यांच्यासारखेच जातीयवाद पसरवतात ! |
पिंपरी (पुणे) येथील यशवंतराव चव्हाण स्टेडियम बनले दारूड्यांचा अड्डा !
थोडक्यात महत्त्वाचे
२४ आणि २५ डिसेंबर या दिवशी श्री साई पालखी निवारा येथे होत असलेल्या मंदिर परिषदेची सिद्धता अंतिम टप्प्यात !
‘सेरेंडिपिटी कला महोत्सवा’त हिंदूंच्या मंदिरांची छायाचित्रे आणि माहिती प्रदर्शित
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महाराष्ट्राचे मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकासमंत्री नितेश राणे यांचे भव्यदिव्य स्वागत
विकसित महाराष्ट्रातील लोकांना कामासाठी स्थलांतरित व्हावे लागणे गंभीर ! – न्यायमूर्ती नितीन बोरकर, उच्च न्यायालय, मुंबई