विधान परिषद लक्षवेधी…
नागपूर, २३ डिसेंबर (वार्ता.) – अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत भरती झालेल्या आणि त्यानंतर जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या उमेदवारांना अधिसंख्य पदावर कायम ठेवले आहे. यामध्ये आदिवासी उमेदवारांवर कोणताही अन्याय होणार नाही याची काळजी घेऊन त्यांना त्वरित न्याय मिळावा; म्हणून रिक्तपदे भरतीसाठी कालबद्ध पद्धतीने भरती प्रक्रिया तातडीने राबवण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री दीपक केसरकर यांनी २२ डिसेंबर या दिवशी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देतांना दिली.
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या उमेदवारांना अधिसंख्य पदावर घेतल्याविषयी सदस्य आमश्या पाडवी यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्या वेळी ते बोलत होते. या वेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सचिन आहिर, महादेव जानकर, रमेश पाटील, जयंत पाटील, गोपीचंद पडळकर, अभिजित वंजारी, प्रवीण दटके यांनी सहभाग घेतला होता.
#विधानपरिषद_लक्षवेधी
अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या उमेदवारांना अधिसंख्य पदावर कायम ठेवले आहे. आदिवासी पदांच्या भरतीसाठी कालबद्ध पद्धतीने भरती तातडीने राबविणार असल्याचे मंत्री @dvkesarkar यांनी सांगितले. pic.twitter.com/6qkNvduRff— DIVISIONAL INFORMATION OFFICE, KONKAN (@InfoDivKonkan) December 22, 2022
मंत्री केसरकर म्हणाले की,
१. जात पडताळणीत अवैध ठरलेल्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ३ सहस्र ८९८ उमेदवारांना राज्यशासनाने अधिसंख्य पदावर घेतले आहे. त्यांना पदोन्नती देण्यात येत नसल्याने बिंदूनामावलीत त्यांचा समावेश करता येत नाही.
२. अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग केल्याने रिक्तपदांसाठी विशेष भरती मोहीम राबवण्यात येणार आहे.
३. ही अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची भरती प्रक्रिया कालबद्ध कार्यक्रम आखून सेवा प्रवेश नियमानुसार राबवण्यात येणार आहे.
४. राज्यशासनाने ७५ सहस्र पदभरतीची कार्यवाही चालू केली असून यामध्येही अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना सामावून घेतले जाणार आहे. यामुळे आदिवासी समाजातील उमेदवारांना मोठ्या प्रमाणात संधी मिळणार आहे.
५. सध्या रिक्त असलेल्या पदांमधील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अखत्यारीतील पदे भरण्याची कार्यवाही ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत आणि गट ‘क’ व गट ‘ड’ मधील पदे भरण्याची प्रक्रिया ३१ जुलै २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. या भरतीमध्ये आदिवासी समाजावर अन्याय होणार नाही.