धर्मांतरित अनुसूचित जातींना मिळणारे आरक्षण थांबवा ! – मिलिंद परांडे, राष्ट्रीय महामंत्री, विहिंप

केवळ हिंदु अनुसूचित जातींनाच आरक्षणाचा अधिकार !

नागपूर – धर्मांतरित अनुसूचित जातींना मिळणारे आरक्षण थांबवण्यात यावे, अशी मागणी विश्‍व हिंदु परिषदेचे राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे यांनी २१ ऑक्टोबर या दिवशी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली. ‘केवळ हिंदु अनुसूचित जातींनाच आरक्षणाचा अधिकार असतांना अनुसूचित जातीतील धर्मांतरितांना आरक्षण देण्याची मागणी करण्याचे कारस्थान चालू झाले आहे’, असा आरोपही त्यांनी केला. या वेळी विहिंपचे विदर्भ प्रांतमंत्री गोविंद शेंडे आणि अध्यक्ष राजेश निवल उपस्थित होते.

मिलिंद परांडे पुढे म्हणाले की,

१. दुर्दैवाने हिंदु समाजात अनुसूचित जाती आणि जमाती यांना सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक आधार यांवर भेदभावाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे हिंदु समाजाचा हा भाग सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आहे.

२. आंबेडकर आणि मोहनदास गांधी यांच्यात वर्ष १९३५ मध्ये पुणे येथे झालेल्या संभाषणानुसार या वर्गांना आरक्षण देण्यावर व्यापक एकमत झाले आणि धर्माच्या आधारावर स्वतंत्र निवडणुकांना राष्ट्रविरोधी घोषित करण्यात आले होते.

३. वर्ष १९३६ मध्येच ख्रिस्ती मिशनरी आणि मुसलमान नेते यांनी अनुसूचित जातींतील लोकांचे ख्रिस्ती आणि मुसलमान पंथांमध्ये धर्मांतर केले. त्यांच्या आरक्षणाची मागणीही करण्यात आली; परंतु आंबेडकर आणि मोहनदास गांधी यांनी ही मागणी तर्कशुद्धपणे फेटाळून लावली होती.

४. संविधान सभेतही जेव्हा अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाची मागणी करण्यात आली, तेव्हा डॉ. आंबेडकर यांनी धर्मांतरित अनुसूचित जातींची आरक्षणाची मागणी फेटाळून लावत अनुचित ठरवले होते.

५. वर्ष १९५० मध्ये घटनात्मक आदेश लागू करून केवळ ‘हिंदु अनुसूचित जातींनाच आरक्षण द्यावे’, असे स्पष्ट केले होते. ‘ख्रिस्ती किंवा इस्लाम धर्म स्वीकारणार्‍यांची गणना अनुसूचित जातीत होऊ शकत नाही’, असे आंबेडकरांनी यापूर्वीही सांगितले आहे.

६. असे असतांनाही ख्रिस्ती मिशनरी त्यांच्या अवास्तव मागणीसाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यासह अनेक पंतप्रधानांनी ही मागणी अवास्तव असल्याचे सिद्ध करून नेहमीच फेटाळून लावली होती.

७. माजी पंतप्रधान दिवंगत राजीव गांधी, दिवंगत देवेगौडा आणि डॉ. मनमोहन सिंह यांनी ही मागणी मान्य करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु उग्र देशव्यापी निषेधामुळे त्यांना माघार घ्यावी लागली.

८. वर्ष २००५ मध्ये सच्चर समिती आणि वर्ष २००९ मध्ये रंगनाथ समिती यांनी या संदर्भात काही शिफारसी केल्या होत्या; परंतु त्यांच्यातील विरोधाभास आणि चुकीच्या पद्धतींमुळे त्या दोन्ही वादग्रस्त ठरल्या आहेत.

९. ६ नोव्हेंबरपासून विहिंप युवकांना जोडण्याचे अभियान चालू करणार आहे. यात दीड लाख गावांत भेट देऊन देशभरात १ कोटी युवकांना जोडणार आहे. धर्मरक्षणासमवेत सामाजिक कामही आम्ही करणार आहे. अनुसूचित जातीचा ८० टक्के लाभ १८ टक्के लोक घेत आहेत.