पुणे – आर्थिक आरक्षणाचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय न्यायालयाने नाही, तर न्यायालयाच्या घटनापिठाने दिलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे प्राधान्य सामाजिक विषमतेपेक्षा आर्थिक विषमतेला असल्याचे दिसून येते. मागच्या दाराने मनुस्मृती आणायचा प्रयत्न चालू आहे, असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केला.
आंबेडकर पुढे म्हणाले की, संविधानाने मागासवर्ग असे कलम १६ (अ) मध्ये वापरले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जाणीवपूर्वक ‘जात’ शब्द वापरला नाही. जातविरहित परिस्थितीकडे जाण्याची परिस्थिती असतांना नवीन आर्थिक आरक्षण संमत करणे, हे घटनाविरोधी आणि चुकीचे आहे. राज्यघटनेत केवळ सामाजिकदृष्ट्या मागास जाती-जमातींना आरक्षणाची तरतूद केली आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागासांना नवीन आरक्षण देण्याचा निर्णय चुकीचा पायंडा पाडणारा आहे.
संपादकीय भूमिका
|