रांची (झारखंड) – झारखंडच्या झारखंड मुक्ती मोर्चा सरकारने अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मासगवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी सरकारी नोकर्यांमधील आरक्षण ६० टक्क्यांवरून ७७ टक्क्यांपर्यंत वाढवून विशेष सत्रात पद अन् सेवा रिक्त जागा कायदा, २००१ मधील आरक्षणात सुधारणा केली आहे. या संदर्भातील विधेयक विधानसभेत संमत करण्यात आले. ‘राज्यघटनेच्या ९व्या अनुसूचीमध्ये पालट करण्यासाठी राज्यशासन केंद्रशासनाला विनंती करेल’, असे या विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.
Hemant Soren government in Jharkhand passes bill to raise reservations to 77% https://t.co/4qRAyv5DxA
— Republic (@republic) November 11, 2022