हिंदूंच्या विरोधात होणार्‍या दुष्कृत्यांच्या विरोधात कठोर कायदे न करणारे हिंदूंच्या धार्मिक यात्रेसाठी मात्र कठोर नियमावली बनवतात, हे संतापजनक होय ! ‘हिंदूंच्याच धार्मिक यात्रेमध्ये अन्य धर्मियांची हॉटेल्स का आहेत ?’ असा प्रश्‍न उपस्थित होतो !
या संदर्भात ५ मार्च या दिवशी महासंघ आणि बेळगावमधील मंदिर विश्‍वस्त समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेचा संक्षिप्त वृत्तांत …..
हज हाऊसमध्ये देशद्रोही कारवाया होत असल्याचे यापूर्वी सिद्ध झालेले असतांना नवीन हज हाऊसच्या निर्मितीसाठी जागा देणे म्हणजे देशातील आतंकवादी कारवायांना प्रोत्साहन देण्यासारखेच नाही का ? असे असतांना अशी मागणी का करावी लागते ?
बेळगाव शहरासह जिल्ह्यातील १६ मंदिरांवर प्रशासक नियुक्त करण्याच्या या निर्णया विरोधात श्रीराम सेना हिंदुस्थान संघटनेच्या वतीने बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात निदर्शने करण्यात आली आणि जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले.
हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? सरकारला कळत नाही का ? गेले अनेक मास विविध संघटना अशीच मागणी करत आहेत. त्यामुळे सरकारने उशिराने का होईना याविषयी नियमावली बनवली आहे; मात्र त्यामुळे असे करणार्‍यांना कठोर शिक्षा होईल का ?
श्री हनुमान सहकारी दूध व्यावसायिक आणि कृषीपूरक सेवा संस्थेच्या उत्पादनांच्या वेष्टनांवर हनुमानाचे चित्र मुद्रित केलेले आहे. या उत्पादनांचा वापर करून झाल्यावर ही उत्पादने कचर्‍यात, रस्त्यावर, तसेच अन्यत्र टाकली जातात.
आंध्रप्रदेशमध्ये ख्रिस्ती मुख्यमंत्री वाय. जगनमोहन रेड्डी यांचे सरकार आल्यापासून हिंदूंच्या मंदिरांची तोडफोड केली जात आहे आणि आता थेट तेथे क्रॉस उभारण्यात येत आहे, तरीही आंध्रप्रदेशातील आणि देशातील हिंदू शांत आहेत, हे हिंदूंना लज्जास्पद !
हिंदूंच्या संघटित विरोधाचा परिणाम ! अ‍ॅमेझॉन प्राईम आणि अन्य ओटीटी मंचांकडून सातत्याने हिंदूंच्या देवतांचा अवमान करणार्‍या वेब सिरीज प्रसारित झाल्या असल्याने केवळ क्षमायाचना मागितल्याने त्यांना सोडून देण्यात येऊ नये. अशांना शिक्षा होण्यासाठीच प्रयत्न झाले पाहिजेत, तेव्हाच त्यांच्यावर वचक बसेल !
एकीकडे शासन ‘सेक्युलर’ आहे असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे केवळ हिंदूंच्याच मंदिरांचे सरकारीकरण करायचे, असे करत आहे. या निर्णयास सर्व देवस्थान समित्यांचे विश्‍वस्त, भाविक, हिंदुत्वनिष्ठ यांचा तीव्र विरोध असून हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा.
सरकार एकीकडे स्वतःच्या मालकीच्या आस्थापनांचे खासगीकरण करत असतांना मंदिरांचे सरकारीकरण करत आहे. भारताची राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष असतांना मशीद, चर्च यांचे सरकारीकरण न करता केवळ हिंदु मंदिरांचे सरकारीकरण केले जात आहे !