राम नदीच्या प्रदूषणाच्या संदर्भात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात (एन्.जी.टी.) सुनावणी चालू आहे. यामध्ये पुणे जिल्हा परिषद, पुणे महापालिका, पुणे महानगर विकास प्राधिकरण (पी.एम्.आर्.डी.ए.) यांच्या विरोधात हा दावा प्रविष्ट आहे.
केवळ हिंदूंच्या गणेशोत्सवासारख्या उत्सवात प्रदूषणाचे कारण पुढे करून श्री गणेशमूर्ती विसर्जनास बंदी करणारे महापालिका प्रशासनाचे या गंभीर प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष का ?
औषधनिर्मिती प्रकल्पांच्या प्रदूषणांमुळे जलचर, वन्यजीव, मलनिस्सारण प्रकल्प यांच्यावर परिणाम होणे, पिण्याच्या पाण्याचा दर्जा घसरणे आदी प्रकार आढळल्याने राष्ट्रीय हरित लवाद याविषयी सक्रीय झाला आहे !
जगाला प्लास्टिक प्रदूषणापासून मुक्त करण्यासाठी कॅनडामध्ये चालू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटी समितीच्या चर्चेची चौथी फेरी अनिर्णित राहिली. प्लास्टिक उत्पादनात कपात करण्याविषयी जगातील बहुतांश देशांमध्ये एकमताचा अभाव दिसून आला.
तीर्थस्वरूप नदीची दु:स्थिती पालटण्यासाठी प्रशासनाने या प्रकरणी लक्ष घालून प्रदूषण करणार्‍यांवर कठोर कारवाई करावी, ही जनतेची अपेक्षा आहे.
अशा प्रकारे वारंवार नदीपात्रामध्ये स्वच्छता करावी लागणार नाही, यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना काढणे आवश्यक आहे !
उघडउघड विनाअनुमती व्यवसाय होत असतांना प्रशासन काय करत होते ?
प्लास्टिक पिशव्यांचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करणार्‍या कारखान्यांवर उल्हासनगर महानगरपालिका, प्लास्टिक निर्मूलन पथक, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांनी धाडी घातल्या.
शहरातील स्मशानभूमीमुळे होणारे वायूप्रदूषण रोखण्यासाठी रहिवाशांनी पुणे महानगरपालिकेकडे अनेक तक्रारी केल्या आहेत, त्यावर तोडगा काढण्याची विनंती केली आहे. स्मशानभूमीसाठी वायू प्रदूषणाचे नियम नसल्याविषयी नागरिकांनी चिंता व्यक्त केली.
प्रदूषण रोखणे, हे केवळ सरकारचे दायित्व नसून त्यासाठी जनतेनेही पुढाकार घेणे आवश्यक !