संपादकीय : प्रदूषणाचे तीव्र संकट !

यंदाच्या उन्हाळ्यात तीव्र झळा बसत असल्याने देशात पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. आपण जरी पाणीटंचाई म्हणत असलो, तरी पाण्याची कमतरता ही खरी समस्या नसून त्याची आवश्यकता आणि उपलब्धता ही समस्या आहे. पृथ्वीवरच्या पाण्यावरील अतिक्रमण, त्याचे प्रदूषण आणि शोषण वाढले आहे. जगभरात भूजलाचा जितका वापर होतो, त्यातील २५ टक्के वापर एकट्या भारतात होतो. याविषयी चीन आणि अमेरिका यांना भारताने मागे टाकले आहे. देशातील अनुमाने ७९ टक्के घरांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा नळ पोचलेला नाही. अनेक भागांमध्ये लोकांना पाणी विकत घ्यावे लागत आहे. देशात दूषित पाण्यामुळे प्रतिवर्षी अनुमाने २ लाख लोक मृत्यूमुखी पडतात, तर सहस्रो लोक आजारी पडतात. पाणीसंकट व्यक्तीला गरिबीच्या अखंडित दुष्टचक्रामध्ये ढकलते आणि समाजातील विषमता वाढवते. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास लोकांना पाण्यावर आणखी व्यय करणे शक्य होत नाही. याचा परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर होतो आणि ते या दुष्टचक्रात अडकत जातात. पाण्याच्या कमतरतेमुळे संपूर्ण जगात विस्थापन वाढते आहे. पाणीसंकटामुळे तिसर्‍या जगात ‘जलयुद्ध’ होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर आपण एका बाजूने पाण्याचा वापर सजगपणे करायला हवा, तर दुसर्‍या बाजूला पाण्याचे संवर्धन करून त्यावरील सामुदायिक अधिकार टिकवून ठेवण्याचाही प्रयत्न व्हायला हवा. पाण्यावरील लोकांच्या अधिकाराला बड्या उद्योगांकडून सर्वाधिक धोका आहे आणि हेच सर्वांत मोठे आव्हानही आहे.

नियोजन केवळ कागदावरच !

महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र येथे पाण्यासाठी लोकांना संघर्ष करावा लागत आहे. मराठवाड्यातील ५१ तालुक्यांत १ सहस्रांहून अधिक टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. कर्नाटकातील बेंगळुरूमध्ये पाण्याचे संकट तीव्र झाले असून यामुळे लोकांच्या प्रतिदिन जगण्यातील पाण्याच्या वापरावर मर्यादा येत आहेत. येथील आयटी आस्थापनांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ (घरून काम करणे) अशा स्वरूपाचे काम देण्यात यावे, अशी सूचना देण्यात आली आहे. सरकारकडून स्वस्तात पाणी घेऊन ते शुद्ध करून चढ्या शुल्कात विकले जात आहे आणि सामान्यातला सामान्य माणूसही हे पाणी विकत घेऊन पीत आहे. तीव्र उन्हामुळे पाण्याच्या वापरातील वाढ हे त्याचे कारण असले, तरी देशातील सर्व भागांत अजूनही प्रत्येकाच्या वाट्याला त्याचे हक्काचे पाणीही मिळू शकत नाही. मुळातच पाणी वापराविषयी शासनकर्त्यांनी शहरी आणि ग्रामीण असा भेद करून त्यात शहरी भागाला उजवे माप दिले. शहरांत दरडोई प्रति दिवशी १५० लिटर पाणी पुरवले पाहिजे, अशी अपेक्षा करतांना ग्रामीण भागांत मात्र हेच प्रमाण १३५ लिटर एवढेच ठेवले. एवढे पाणीही प्रत्येकाला मिळतेच, असे नाही. मानवी वापराएवढेच शेती, उद्योग आणि जनावरे यांसाठी आवश्यक असणार्‍या पाण्याविषयीचे प्रश्न अधिकच गंभीर होऊ लागले असतांना पाणीवापराचे नियोजन केवळ कागदावरच राहिल्याचे दिसते. महाराष्ट्रासारख्या असमान पाऊस पडणार्‍या राज्याने भूमीवर पडणार्‍या प्रत्येक थेंबाचे काटेकोर नियोजन करायला हवे. पिण्याच्या शुद्ध पाण्याची व्यवस्था करतांना मैलापाण्याच्या पुनर्वापराच्या योजना सक्तीने राबवण्याची व्यवस्था करायला हवी. जगाच्या लोकसंख्येतील १७.५ टक्के लोक भारतात रहातात; पण पृथ्वीवरील ताज्या पाण्याचे केवळ ४ टक्के स्रोत भारतात आहेत. अलीकडच्या वर्षांत लोकांचे उत्पन्न ज्या गतीने वाढले आहे, त्या गतीने पाण्याची मागणीही वाढली आहे. लोक वातानुकूलित यंत्र, फ्रीज, धुलाई यंत्र यांसारखी उपकरणे अधिक विकत घेऊ लागले आहेत. देशातील विजेच्या आवश्यकतेपैकी ६५ टक्के वाटा औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांकडून येतो. त्यात पाण्याचा अधिकाधिक वापर असतो. विजेचा वापर वाढला, तर तिच्या उत्पादनासाठी पिण्याच्या पाण्याची मागणीही तितकीच वाढेल. भारत जगातली पाचवी मोठी अर्थसत्ता बनली आहे. काही वर्षांत देशाला तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न चालू आहेत; पण त्याच वेळी भारत जगातला तिसरा प्रदूषित देश म्हणून पुढे आला, ही चिंता वाढवणारी गोष्ट आहे.

स्वित्झर्लंडमधील ‘आयक्युएअर’ या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणाचा एक अहवाल नुकताच समोर आला आहे. १३४ देशांमधील वातावरणाचा अभ्यास केल्यानंतर जो निष्कर्ष या संस्थेने काढला आहे, तो पाचव्या आर्थिक महासत्तेसाठी घातक मानला पाहिजे. वायूप्रदूषणात १३४ देशांमध्ये पाकिस्तान पहिल्या क्रमांकावर, बांगलादेश दुसर्‍या क्रमांकावर आणि भारत तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. ही गोष्ट चिंता वाढवणारीच आहे. एक विकसित देश म्हणून स्वत:ची ओळख निर्माण करणे हे एक आव्हानात्मक काम आहे, तसेच देशाला प्रदूषणमुक्त ठेवणे हे सगळ्यात मोठे आणि कठीण आव्हान आहे. या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना सिद्ध असल्या, तरी त्याची कार्यवाही करण्यात अनंत अडचणी येत आहेत आणि त्यासाठी सरकारसमवेतच देशातील नागरिकही उत्तरदायी आहेत. वायूप्रदूषणामुळे देशातील १४० कोटी लोकांचा जीव संकटात सापडला असतांना या समस्येकडे अतिशय गांभीर्याने पहाण्याची आवश्यकता आहे. प्रदूषण का वाढत आहे ? त्याची कारणे आमच्या लक्षात येऊनही जर आम्ही आवश्यक उपाय कार्यवाहीत आणणार नसू, तर ईश्वरही आम्हाला वाचवणार नाही. देश विकसित झालाच पाहिजे.

पर्यावरण संतुलन बिघडले !

स्वित्झर्लंडसारखा स्वच्छ, सुंदर, हिरवागार आणि प्रदूषणमुक्त भारत झाला पाहिजे, याकडे आम्ही लक्ष द्यायला हवे. वायू प्रदूषणाचे मूळ कारण असलेल्या धुळीवर नियंत्रण कसे मिळवता येईल, यादृष्टीने प्रामाणिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. सर्व काही सरकारवर सोडून चालायचे नाही. झाडे लावणे, ती जगवणे आणि वाढवणे, हे प्रत्येक नागरिकाचे परमकर्तव्य आहे. दुसरीकडे हवासुद्धा पिशवीबंद वा डबाबंद करून विकण्याचा धंदा चालू झाला आहे. सर्वात प्रथम कॅनडाने शुद्ध हवा पिशवीत बंद करण्याचा प्रयोग यशस्वी केला. ही पिशवीबंद हवा चीनमध्ये विकली. आजही चीनमध्ये पिशवीबंद हवेला मोठी मागणी आहे. एका पिशवीतली हवा ६० सेकंदांत संपते आणि या ६० सेकंद पुरणार्‍या हवेसाठी मोजावे लागतात तब्बल ८०० रुपये ! भारतातही हिमालयातील हवा डबाबंद करून ती विकण्यासाठी प्रयत्न चालू झाले आहेत. देहलीसारखी जी मोठी शहरे आहेत, त्याठिकाणी शुद्ध हवा मिळावी म्हणून घराघरांमध्ये ‘एअर प्युरिफायर’ लागले आहेत. ही वेळ का आली ? याचा विचार करून भारताने प्रदूषण रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलणे आवश्यक !