महिलांवरील अत्याचाराच्या विरोधातील ‘शक्ती’ हा कायदा हा केवळ फार्स आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांना या कायद्यातील तरतुदी लागू होत नाहीत, असा घणाघात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
चित्रा वाघ यांचे पती किशोर वाघ यांना वर्ष २०१६ मध्ये लाच मागितल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. किशोर वाघ यांच्या विविध शहरांत असलेल्या मालमत्तांपैकी ९० टक्के मालमत्ता ही बेहिशेबी असल्याचा दावा पोलिसांकडून करण्यात आला आहे.
‘पूर्वजांचे ज्ञान, पराक्रम आणि अभिक्रम यांचा अभिमान बाळगणे, हा खराखुरा पूर्वजांच्या परंपरेचा अभिमान बाळगणे होय. पूर्वजांच्या अज्ञानाच्या परंपरेचा अभिमान बाळगणे केव्हाही इष्ट नाही. पूर्वजांचे ज्ञान काही वेळा सध्याच्या वाढत्या ज्ञानाप्रमाणे अज्ञान ठरले असेल, तर ते स्वीकारता कामा नये, हे सावरकरांचे सूत्र !
‘यशस्विनी महिला ब्रिगेड’च्या अध्यक्षा रेखा जरे हत्याकांड प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार पत्रकार बाळ बोठेने जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात, पारनेर न्यायालयाने काढलेल्या ‘स्टँडिंग वॉरंट’ विरुद्ध पुनर्निरीक्षण अर्ज प्रविष्ट केला होता. त्यामध्ये वॉरंट रहित करण्याविषयी त्याने विनंती केली होती.
असा आदेश का द्यावा लागतो ? प्रशासन थेट कारवाई का करत नाही ? अशी कारवाई न करणार्या सरकारी अधिकार्यांवरही कारवाई करायला हवी !
पूजा चव्हाण मृत्यू प्रकरणात गलिच्छ राजकारण झाले, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे वनमंत्री आणि शिवसेनेचे संजय राठोड यांनी २३ फेब्रुवारी या दिवशी पोहरादेवीचे दर्शन घेतल्यानंतर पत्रकारांना दिली. या प्रकरणावर राठोड यांनी प्रथमच प्रतिक्रिया दिली.
‘‘नाना हे सर्व प्रसिद्धीसाठी करत आहेत. अभिताभ बच्चन आणि अक्षयकुमार यांच्या चित्रपटांना करणी सेना संरक्षण देईल. पटोले यांच्या गुंडगिरीला त्याप्रमाणेच उत्तर देऊ.’’
तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग शासनाच्या काळात अभिनेते अमिताभ बच्चन आणि अक्षय कुमार ट्वीटरच्या माध्यमातून डिझेल-पेट्रोल तेलांच्या वाढत्या किमतींवर बोलत होते; मात्र आता त्यांनी यावर मौन बाळगले आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री व्ही. नारायणसामी यांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहून ‘बेदी यांना परत बोलवून घ्यावे’, अशी विनंती केली होती. किरण बेदी यांचा कारभार तुघलकी असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
महाराष्ट्रात भाजपला अडचणीच्या ठरू शकणार्यांविरुद्ध आणि भाजपच्या विरोधात भूमिका असणार्यांविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) चौकशा लावल्या जात आहेत. ईडी आणि सीबीआय यांचा राजकीय हेतुने वापर करणार्यास प्रतिबंध करणारा कायदा राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आणणार आहे.