आदिवासी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शिकवण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च ; मात्र विद्यार्थी मूलभूत सुविधांपासून वंचित !

श्री. प्रीतम नाचणकर, विशेष प्रतिनिधी, दैनिक सनातन प्रभात, मुंबई

मुंबई, १५ जुलै (वार्ता.) – आदिवासी विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळावे, यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून ‘नामांकित इंग्रजी माध्यम निवासी शाळा’ ही योजना राबवली जाते. वर्ष २०१८-१९ ते वर्ष २०२३-२४ या ६ वर्षांच्या कालावधीत या योजनेसाठी तब्बल १ सहस्र ३९८ कोट रुपयांहून अधिक निधी खर्च करण्यात आला; पण तरीही विद्यार्थ्यांना आवश्यक शैक्षणिक साहित्य न देणे, अपात्र शाळा आणि शिक्षक निवडणे, विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रकिया विलंबाने करणे, असे प्रकार घडल्याचे ‘भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक’ (कॅग) यांच्या अहवालात उघड झाले. त्यामुळे या योजनेत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खर्च केलेला निधी नेमका कुठे गेला ?, याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

१० जुलै या दिवशी याविषयीचा अहवाल विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये सादर करण्यात आला आहे. या योजनेवर वर्ष २०१८-१९ मध्ये २९७ कोटी ३४ लाख, वर्ष २०१९-२० मध्ये २४१ कोटी ४१ लाख रुपये, वर्ष २०२०-२१ मध्ये ८५ कोटी ३२ लाख रुपये, वर्ष २०२१ मध्ये १४९ कोटी ९९ लाख रुपये, वर्ष २०२२-२३ मध्ये ३२४ कोटी ५८ लाख रुपये आणि वर्ष २०२३-२४ मध्ये २९९ कोटी ९८ लाख रुपये इतका अवाढव्य खर्च करण्यात आला. राज्यातील ३० आदिवासीबहुल भागांमध्ये ही योजना राबवण्यात आली.

अभ्यास न करताच विद्यार्थी प्रवेशाचे उद्दिष्ट ठेवणे !

वर्ष २०१५ पूर्वी योजनेच्या अंतर्गत नवीन विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचे वार्षिक उद्दिष्ट २ सहस्र ५०० होते. वर्ष २०१५-१६ पासून वार्षिक उद्दिष्ट २५ सहस्र इतके करण्यात आले. प्रत्यक्षात वर्ष २०१८-१९ मध्ये २ सहस्र ७७३, वर्ष २०१९-२० मध्ये ४ सहस्र ४६६ असे उद्दिष्ट होते. वर्ष २०२०-२१ मध्ये कोरोना महामारीमुळे नवीन प्रवेश देण्यात आले नाहीत. वर्ष २०२१-२२ मध्ये २ सहस्र ७३१, तर वर्ष २०२२-२३ मध्ये २ सहस्र ५० विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. नवीन विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची वार्षिक सरासरी ३ ते ४ सहस्र पर्यंत असतांना प्रवेशाचे २५ सहस्र उद्दिष्ट कोणत्या आधारे निश्चित करण्यात आले ? यावरून विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा अभ्यासच केला नसल्याचे यातून स्पष्ट होते.

इंग्रजी शिकलेले शिक्षकच नाहीत !

विद्यार्थ्यांना इंग्रजीचे शिक्षण मिळावे, यासाठी ही योजना चालू करण्यात आली; परंतु निवड केलेल्या काही शाळांमध्ये इंग्रजीतून शिक्षण घेतलेले शिक्षकच उपलब्ध नव्हते, तरीही शाळांना पात्र करण्यात आले. शिक्षकांची नियुक्ती करतांना शाळांनी संबंधित शिक्षकांची इंग्रजी भाषेविषयी परीक्षा घेणे बंधनकारक होते; परंतु वर्ष २०१८-१९ ते २०२२-२३ या कालावधीत शिक्षकांच्या परीक्षा घेण्यातच आल्या नाहीत. ही योजना केवळ निवासी शाळांसाठीच होती; परंतु यामध्ये अनिवासी शाळांचाही समावेश करून वर्ष २०१८ ते २०२३ मध्ये ९ शाळांना २४ कोटी ९९ लाख रुपये इतके अनुदान देण्यात आले. यामुळे ‘योजनेच्या पारदर्शकतेला तडा गेला’, असे अहवालात म्हटले आहे.

शाळेच्या दर्जानुसार योजनेतील प्रत्येक विद्यार्थ्याला दप्तर, बूट, लेखन सामग्री, गणवेश आदींसाठी वर्षातून प्रत्येकी ५० सहस्र रुपये इतके शाळांना अनुदान देण्यात आले. प्रत्यक्षात काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना हे साहित्य देण्यातच आले नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. त्यामुळे अशा शाळांना दंड आकारण्यात आला. एकंदरीत सरकारची चांगली योजना असली, तरी भ्रष्टाचार आणि प्रशासकीय अधिकार्‍यांची अनास्था यांमुळे योजनेची कशी स्थिती होते, याचे हे उदाहरण आहे.