कायद्यानुसार राज्यातील मंदिरांच्या परिसरातील भूमी अन्य धर्मियांना दिली जाऊ शकत नाही !
जर कर्नाटकमध्ये असा कायदा असेल, तर भाजपशासित प्रत्येक राज्यांत असा कायदा केला पाहिजे, यासाठी हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी सरकारकडे मागणीही केली पाहिजे !
जर कर्नाटकमध्ये असा कायदा असेल, तर भाजपशासित प्रत्येक राज्यांत असा कायदा केला पाहिजे, यासाठी हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी सरकारकडे मागणीही केली पाहिजे !
राज्यघटनेनुसार धर्माच्या आधारे आरक्षण देणे शक्य नसतांना मुसलमानांच्या लांगूलचालनासाठी सत्य सांगण्यास कचरणारे काँग्रेसचे मंत्री !
कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या हिजाबबंदीच्या निर्णयाचा विरोध करण्यासाठी कर्नाटक राज्यात मुसलमानांकडून बंद पाळण्यात आला होता. त्यात मुसलमान दुकादारांनीही सहभाग घेतला होता.
हिजाबविषयीच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात व्यापार्यांनीही आंदोलन केल्याने त्यांना हिंदूंच्या जत्रांत व्यापार करण्यास बंदी !
याविषयी स्वतःला निधर्मी म्हणवणारे काहीही बोलत नाहीत, हे लक्षात घ्या !
आता बहुसंख्य हिंदु समाज अल्पसंख्य समाजावर कसा अन्याय करत आहे, याविषयी बोलले जाईल; मात्र अल्पसंख्य समाज करत असलेल्या कायदाद्रोहाविषयी निधर्मीवाले अवाक्षरही बोलणार नाहीत, हे लक्षात घ्या !
शिवमोग्गा येथे नुकत्याच झालेल्या हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्या हर्षा याच्या हत्येमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
दक्षिण भारतात पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या वाढत्या प्रभावाचा प्रतिकार करण्यासाठी संघाकडून ही योजना राबवण्यात येणार आहे. यामध्ये दक्षिण भारतात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचा प्रसार वाढवणे हे एक उद्दिष्ट असणार आहे.
एकीकडे राजकीय प्रयत्न चालू असतांना दुसर्या बाजूला स्वत:चे संख्याबळ वाढवण्याचा प्रयत्न करणे, हाही ‘एम्.आय्.एम्.’चा राजकीय अजेंडा राहील, हे निश्चित !
‘कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करण्यास नकार देणार्या अशा विद्यार्थिनी शिक्षण घेऊन तरी काय दिवे लावणार आहेत ?’, असा प्रश्न उपस्थित होतो ! अशांना महाविद्यालयाने महाविद्यालयातून काढून टाकणेच योग्य ठरेल, असेच जनतेला वाटते !