मुसलमानांना धर्माच्या आधारे आरक्षण देण्यास सकारात्मक असल्याची अल्पसंख्यांक विकास राज्यमंत्र्यांची विधान परिषदेत भूमिका !

राज्यघटनेनुसार धर्माच्या आधारे आरक्षण देणे शक्य नसतांना मुसलमानांच्या लांगूलचालनासाठी सत्य सांगण्यास कचरणारे काँग्रेसचे मंत्री ! – संपादक 

मुंबई, २३ मार्च (वार्ता.) – धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याची तरतूद राज्यघटनेत नसतांना, तसेच मुसलमानांना धर्माच्या आधारे आरक्षण देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नाकारले असतांना अल्पसंख्यांक विकास राज्यमंत्री विश्वजित कदम यांनी मुसलमानांना नोकरीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगितले. ‘धर्माच्या आधारे आरक्षण देणे सयुक्तिक नाही’, असे नमूद करत दुसर्‍या बाजूला आरक्षणासाठी सरकार सकारात्मक असल्याची दुटप्पी भूमिका कदम यांनी विधान परिषदेत मांडली.

मुसलमानांना नोकरी आणि शिक्षण यांमध्ये ५ टक्के आरक्षण मिळावे, याविषयी मागील आठवड्यात राखून ठेवण्यात आलेला तारांकित प्रश्न २२ मार्च या दिवशी सभागृहात चर्चेला घेण्यात आला. विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी हा प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला. धर्माच्या आधारे आरक्षण देणे शक्य नसतांना अल्पसंख्यांक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी मुसलमानांना नोकरीत आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढण्याची घोषणा कोणत्या आधारे दिली ? शिवसेनेचा याला पाठिंबा आहे का ?’ असे प्रश्न विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी या वेळी उपस्थित केले. यावर उत्तर देतांना विश्वजित कदम यांनी मुसलमानांना आरक्षणासाठी वर्ष २०१४ मध्ये आघाडी सरकारने कायदा केला; मात्र न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हा कायदा स्थगित करण्यात आला. ‘याविषयी आम्ही सर्वाेच्च न्यायालयात योग्य ती भूमिका मांडू’, अशी भूमिका सभागृहात मांडली.