९ विद्यार्थिनींची हिजाबबंदीच्या विरोधातील याचिका न्यायालयाने फेटाळली !
मुंबई – चेंबूर येथील ‘आचार्य आणि मराठे महाविद्यालया’ने हिजाबवर घातलेली बंदी योग्य आहे, असा निर्णय देत मुंबई उच्च न्यायालयाने हिजाबबंदीच्या विरोधातील ९ विद्यार्थिनींची याचिका फेटाळली आहे. महाविद्यालयाने मुंबई उच्च न्यायालयासमोर युक्तीवाद केला की, महाविद्यालयाच्या परिसरात हिजाब, नकाब आणि बुरखा यांवरची बंदी केवळ एक समान ‘डे्रसकोड’साठी (वस्त्रसंहितेसाठी) लागू करण्यात आली आहे. मुसलमान समुदायाला लक्ष्य करणे, हा त्यामागील हेतू नाही.
Plea against Hijab Ban by NG Acharya & DK Marathe College authorities in Mumbai dismissed by Bombay High Court
Based on this judgement, there should be a ban on Hijab in educational institutions not only in Mumbai & Maharashtra but nation-wide too pic.twitter.com/s9edPlIB0u
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) June 26, 2024
महाविद्यालयाने हिजाब, नकाब, बुरखा, स्टोल (मोठा स्कार्फ) आणि टोपी यांवर बंदी घातली. या निर्णयाला ९ विद्यार्थिनींनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांनी याचिकेत म्हटले होते की, महाविद्यालयाने घालून दिलेला नियम हा आमच्या धर्माचे पालन करणे, गोपनीयता आणि निवड, या अधिकारांचे उल्लंघन करतो. महाविद्यालयाने हा नियम घालून देणे, म्हणजे मनमानी आहे. हा नियम अवास्तव आणि कायद्याच्या दृष्टीने चुकीचा आहे. हा नियम विकृत आहे.
याचिकाकर्त्यांचे अधिवक्ता अल्ताफ खान यांनी युक्तीवादाच्या समर्थनार्थ कुराणातील काही श्लोकांचा संदर्भ दिला. ते म्हणाले, ‘‘स्वतःच्या धर्माचे पालन करण्याच्या अधिकाराव्यतिरिक्त याचिकाकर्ते त्यांच्या निवडीच्या आणि गोपनीयतेच्या अधिकारांवरही अवलंबून आहेत.’’ महाविद्यालयाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ अधिवक्ता अनिल अंतुरकर म्हणाले की, ‘ड्रेसकोड’ हा प्रत्येक धर्म आणि जात यांच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. तो केवळ मुसलमानांविरुद्धचा आदेश नाही.