आर्यन खानच्या निर्दोष मुक्ततेला हिंदु महासंघाकडून उच्च न्यायालयात आव्हान !
हिंदु महासंघाचे संस्थापक श्री. आनंद दवे, अधिवक्ता सुबोध पाठक यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. या पत्रकार परिषदेत मनोज तारे, प्रीतम देसाई उपस्थित होते.
घाटकोपर (मुंबई) येथे हरित लवादाच्या आरक्षित जागेवर अवैधपणे मदरशाचे बांधकाम !
अवैधपणे मदरशाचे बांधकाम होईपर्यंत प्रशासन आणि पोलीस झोपले होते का ? त्याकडे दुर्लक्ष करणार्‍या संबंधितांवर प्रथम कारवाई करा !
मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्ड्यांविषयी उच्च न्यायालयाने प्राधिकरणाला फटकारले !
मुंबई-गोवा महामार्गावर प्रचंड प्रमाणात निर्माण झालेल्या खड्ड्यांच्या संदर्भात चिपळूण येथील अधिवक्ते ओवेस पेचकर यांनी याचिका केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला फटकारले आहे
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्डे बुजवण्याला आता उच्च न्यायालयाने दिली शेवटची मुदत
मुंबई उच्च न्यायालयाने चेतावणीही दिली होती; मात्र तरीही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने प्रतिज्ञापत्र सादर करत खड्डे बुजवल्याचा दावा केला. यामुळे जनहितार्थ याचिकाकर्ते अधिवक्ता ओवेस पेचकर यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचा खोटेपणा उघड केला.
डिसेंबर अखेरपर्यंत अतिक्रमणे हटवण्याची सरकारची भूमिका, घरे नियमित करण्याची भूमिका !
गायरान भूमीवरील अतिक्रमणाविषयी राज्य सरकारकडून न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर ! सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांच्या पाठिंब्याने अतिक्रमणे !
शहरी नक्षलवादाचा आरोप असलेले प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांना जामीन संमत !
शहरी नक्षलवादाच्या आरोपाप्रकरणी सध्या तळोजा कारागृहात बंदिस्त असलेले प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांना उच्च न्यायालयाने जामीन संमत केला.
खासदार नवनीत राणा यांच्या अटकेला मुंबई सत्र न्यायालयाची तात्पुरती स्थगिती !
खासदार नवनीत राणा यांच्या बोगस जातपडताळणी प्रमाणपत्राच्या प्रकरणातील सुनावणी सर्वाेच्च न्यायालयात चालू असल्यामुळे मुंबई सत्र न्यायालयाने खासदार नवनीत राणा यांना १९ नोव्हेंबरपर्यंत अटक न करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
त्र्यंबकेश्‍वर मंदिरातील देणगी दर्शन ऐच्छिक ! – उच्च न्यायालय
देवाला दर्शनासाठी भक्तांचे पैसे नाही, तर त्यांचा भाव हवा असतो’, हेच हिंदूंना ज्ञात नसल्याने ते पैसे देऊन लवकर दर्शन घेण्याच्या मागे लागतात ! हिंदूंची ही दयनीय स्थिती पालटण्यासाठी त्यांना धर्मशिक्षणाची किती नितांत आवश्यकता आहे, हेच यावरून लक्षात येते !
गायरान भूमीवरील अतिक्रमणे काढून घ्यावीत ! – डॉ. राजा दयानिधी, जिल्हाधिकारी, सांगली
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गायरान भूमीवरील अतिक्रमणे ३१ डिसेंबरपूर्वी काढून टाकायची आहेत. सांगली जिल्ह्यातील अतिक्रमणे १० दिवसांच्या आत काढून घ्यावीत; अन्यथा ती काढून टाकण्यात येतील. व्यय संबंधितांकडून वसूल करण्यात येईल.
‘मुंबई’ असे नामांतर होऊनही कागदोपत्री मुंबई उच्च न्यायालयाचा उल्लेख ‘बाँबे हायकोर्ट’ !
वर्ष १९९५ मध्ये ‘बाँबे’ शहराचे नामांतर ‘मुंबई’ असे करण्यात येऊनही आजही येथील उच्च न्यायालयाचा कागदोपत्री उल्लेख ‘बाँबे हायकोर्ट’ असाच करण्यात येत आहे.