मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्डे बुजवण्याला आता उच्च न्यायालयाने दिली शेवटची मुदत

अधिवक्ता ओवेस पेचकर यांनी प्रविष्ट केली होती जनहित याचिका

रत्नागिरी – मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्ड्यांविषयी न्यायालयाने निर्देश देऊनही खड्डे पूर्णपणे बुजवण्यात न आल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायाधीश अभय अहुजा यांच्या खंडपिठाने अप्रसन्नता व्यक्त केली. हे खड्डे बुजवण्यासाठी येत्या २३ डिसेंबरपर्यंतची मुदत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिली आहे. या आदेशानंतर ‘नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया’कडून पनवेल-खारघर दरम्यान खड्डे बुजवण्याच्या कामाला प्रारंभ झाला आहे.

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १७ चे आता क्रमांक ६६ असे स्वरूप झाले असले, तरी पनवेल ते झाराप-पत्रादेवी अशा ४५० किलोमीटर लांबीच्या महामार्गाचे काम वर्ष २०११ पासून चालू होऊनही पूर्णत्वास गेलेले नाही. यासंदर्भात चिपळूण येथील अधिवक्ता ओवेस पेचकर यांनी न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. त्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने ‘सुप्रीम रोडवेज प्रायव्हेट लि.’ या आस्थापनाकडून पनवेल ते इंदापूर हे काम काढून घेतले; मात्र या संदर्भातील वाद देहली उच्च न्यायालयामध्ये गेल्याने या टप्प्याचे काम रखडले. परिणामी, या मार्गावर अनेक ठिकाणी खड्डे पडून रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढू लागले.

या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने चेतावणीही दिली होती; मात्र तरीही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने ७ नोव्हेंबर २०२२ या दिवशी प्रतिज्ञापत्र सादर करत खड्डे बुजवल्याचा दावा केला. यामुळे जनहितार्थ याचिकाकर्ते अधिवक्ता ओवेस पेचकर यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचा खोटेपणा उघड केला.

अधिवक्ता पेचकर यांनी मांडलेल्या वस्तूस्थितीची दखल घेत मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्यांविषयी ‘नॅशनल हायवे अ‍ॅथोरिटी ऑफ इंडिया’ला येत्या २३ डिसेंबरपर्यंत खड्डे बुजवण्यासाठी मुदत दिली आहे. या जनहित याचिकेच्या सुनावणीत ४ जानेवारी २०२३ पर्यंत खड्डे बुजवण्याविषयीच्या कामातील प्रगतीचा अहवालाही सरकारने खंडपिठाला सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.