चिंबल येथील वादग्रस्त उर्दू शाळा बंद करण्याचा न्यायालयाचा आदेश

पणजी, ६ सप्टेंबर (वार्ता.) – चिंबल येथील मोडकळीस आलेल्या इमारतीत चालू असलेली वादग्रस्त उर्दू शाळा तात्काळ बंद करून त्या शाळेतील ४७५ मुलांना जवळच्या शाळेत स्थलांतरित करण्यात यावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने दिला आहे.

याविषयीचा निर्णय देतांना न्यायालयाने म्हटले आहे, ‘‘अशा असुरक्षित इमारतीत एवढी वर्षे ही शाळा शिक्षण खात्याने कशी चालू ठेवली, याचे आश्चर्य वाटते. चिंबलसारख्या लहान गावात कुठलीच अनुज्ञप्ती न घेता अवैधरित्या ३ मजली इमारत कशी काय उभी राहिली ? ही इमारत कायदेशीर करण्यासाठी कोणतीच खटपट करण्यात आली नाही, तसेच इमारतीचा ताबा घेण्यासंबंधीचा दाखला घेण्यासाठी कधीही प्रयत्न झाले नाहीत. या शाळेत अग्नीसुरक्षेसंबंधी काहीच व्यवस्था करण्यात आली नाही. मुलांची शाळा बंद करून आम्हाला त्यांना संकटात टाकायचे नाही; परंतु त्याहीपेक्षा त्यांची सुरक्षा अधिक महत्त्वाची असल्याने त्यांना दुसर्‍या शाळेत स्थलांतरित करून त्यांची व्यवस्था करता येईल एवढेच पाहिले पाहिजे.

या शाळेतील काही मुलांना सरकारी शाळांमध्ये तर काही मुलांना युनियन हायस्कूलमध्ये स्थलांतरित करावे. ही नवी व्यवस्था ३० एप्रिल २०२४ म्हणजे शैक्षणिक वर्ष संपेपर्यंत असेल. त्यापूर्वी या शाळेच्या व्यवस्थापनाने स्वतंत्र आणि सुसज्ज इमारतीची व्यवस्था करावी. व्यवस्था न झाल्यास संचालकांनी शाळेला दिलेली अनुज्ञप्ती रहित करावी आणि मुलांची दुसर्‍या शाळेत कायमची व्यवस्था करावी.’’

रागाच्या भरात आजूबाजूला किंवा शाळेची मोडतोड न करण्याचाही आदेश

असा आदेश न्यायालयाला का द्यावा लागतो ? यावरून समाजाची मानसिकताही न्यायालयाने ओळखली असल्याचे यावरून दिसून येते.

शाळा बंद करण्याच्या आदेशामुळे संतप्त होऊन आजूबाजूला किंवा शाळेची मोडतोड करण्यात येऊ नये. असे झाल्यास संबंधितांना व्यवस्थापनाला हानीभरपाई द्यावी लागेल. या शाळेविरुद्ध आजूबाजूच्या परिसरातील मुसलमानांच्या ४ शाळांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केल्या होत्या. यामध्ये हुस्न सहारा मुस्लिम वेलफेअर एज्युकेशन सोसायटीच्या वतीने हुसेन खान यांनी, अंजुमन तौहिदुल मुस्लमीन एज्युकेशन सोसायटीच्या वतीने रशीद बद्रापूर आणि इतर २ मुसलमान यांनी आव्हान दिले होते.