मुंबईत जात प्रमाणपत्र विलंबाने देणार्‍या शासकीय अधिकार्‍याला ३ लाख रुपयांचा दंड !

मुंबई – जातीचे प्रमाणपत्र वेळेत न मिळाल्यामुळे विद्यार्थिनीला विद्यापिठात प्रवेश घेता आला नाही. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने जात पडताळणी समितीच्या अध्यक्षांना उत्तरदायी ठरवून त्यांच्या वेतनातून ३ लाख रुपये दंड पीडित विद्यार्थिनीला देण्याची शिक्षा दिली. १० सप्टेंबर या दिवशी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती फिरोज पुनिवाला यांच्या खंडपिठापुढे ही सुनावणी झाली.

वर्ष २०१९ मध्ये इक्रा अन्सारी नावाच्या विद्यार्थिनीला नाशिक येथील महाराष्ट्र आरोग्य विद्यापिठाच्या अंतर्गत होमिओपॅथी मेडिकल शिक्षण संस्थेत प्रवेश घ्यायचा होता. यासाठी आवश्यक कागदपत्रेही विद्यापिठात जमा केली होती; मात्र जात प्रमाणपत्राअभावी तिचा प्रवेश रखडला होता. सप्टेंबर २०१९ पर्यंत तिला प्रमाणपत्र आवश्यक होते. प्रत्यक्षात जात पडताळणी समितीने फेब्रुवारी २०२० मध्ये प्रमाणपत्र दिले. या विरोधात इक्रा अन्सारी हिने न्यायालयात तक्रार केली होती. इक्रा अन्सारी हिच्या अधिवक्त्यांनी न्यायालयात सांगितले की, जात पडताळणी समितीकडे प्रमाणपत्र जुलै २०१९ मध्ये सिद्ध होते; मात्र ते देण्यास दिरंगाई करण्यात आली. न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन जात पडताळणी समितीच्या अध्यक्षांना दंड ठोठावला. ‘ही दंडाची रक्कम मुंबईतील टाटा कॅन्सर रुग्णालयात जमा करण्यात यावी’, असे इक्रा अन्सारी हिने सांगितले.