सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > म्हादई अभयारण्य व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र करण्याच्या आदेशास सरकारकडून सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान

म्हादई अभयारण्य व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र करण्याच्या आदेशास सरकारकडून सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान

गोवा सरकारचे सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान !

पणजी, १३ सप्टेंबर (वार्ता.) – म्हादई अभयारण्य ३ मासांच्या आत व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र अधिसूचित करण्याचा निवाडा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने २४ जुलै या दिवशी दिला होता. या आदेशाला गोवा सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ज्येष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी सर्वाेच्च न्यायालयात गोव्याची बाजू मांडणार आहेत.

‘गोवा फाऊंडेशन’ या पर्यावरणप्रेमी संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठात एक याचिका प्रविष्ट केली होती. या याचिकेवर निवाडा देतांना गोवा खंडपिठाने निर्देश दिला होता की, म्हादई अभयारण्य व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र अधिसूचित करावे. वाघांच्या सुरक्षेसाठी आराखडा सिद्ध करून तो निश्चित कालमर्यादेत केंद्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाला पाठवावा. प्राधिकरणाने त्याला लवकरात लवकर संमती द्यावी.

(सौजन्य : OHeraldo Goa) 

गेल्या ७६ वर्षांत वाघांची संख्या देशात ९२ टक्क्यांनी घटली आहे. वन नसल्यास वाघ मृत्यू पावतात आणि वाघ नसल्यास वने नष्ट होतात. वाघ वनांचे रक्षण करतात. म्हादई अभयारण्य व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र होणे आवश्यक आहे. वास्तविक केंद्रीय व्याघ्र प्रकल्प प्राधिकरणाने ३१ मार्च २०१६ या दिवशी राज्य सरकारला पत्र लिहून व्याघ्र प्रकल्प स्थापन करण्यास सांगितले होते; मात्र प्राधिकरणाने असा कोणताही अधिकृत ठराव पत्र पाठवण्यापूर्वी घेतलेला नाही. हे सूत्र युक्तीवादासाठी मांडले जाण्याची शक्यता आहे.

 (सौजन्य : OHeraldo Goa) 

वाळपईचे आमदार तथा मंत्री विश्वजीत राणे आणि पर्येच्या आमदार डॉ. दिव्या राणे यांनी व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र अधिसूचित करण्यास तीव्र विरोध दर्शवला आहे. म्हादई अभयारण्य व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र घोषित झाल्यास पर्ये आणि वाळपई मतदारसंघांतील लोकांना त्याचा फटका बसेल अन् अभयारण्यातील लोकांचे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पुनर्वसन करणे शक्य होणार नाही. यामुळे लोकांवर अन्याय होणार असल्याने व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र नको, असे त्यांनी म्हटले आहे.

व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र करण्याच्या निवाड्याला आव्हान देणे, हे गोव्याच्या अहिताचे ! – प्रा. राजेंद्र केरकर, पर्यावरणतज्ञ

व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र करण्याच्या निवाड्याला आव्हान देणे, हा गोव्याच्या अहिताचा निर्णय आहे. सर्वाेच्च न्यायालयात गोव्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी हे प्रत्येक सुनावणीसाठी २५ लाख रुपये शुल्क आकारतात आणि हे गोवा सरकारच्या हिताचे नाही.

 (सौजन्य : prime media goa)

म्हादई अभयारण्य व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र घोषित न झाल्यास गोव्यातील वनक्षेत्र नष्ट होण्याची शक्यता आहे, असे मत पर्यावरणतज्ञ प्रा. राजेंद्र केरकर यांनी व्यक्त केले आहे. गोवा खंडपिठाच्या निवाड्याला आव्हान दिल्याच्या प्रकरणी प्रा. केरकर यांनी हे मत व्यक्त केले.

♦ ‘म्हादई जलवाटप तंटा’ या संदर्भातील आजपर्यंतच्या घडामोडी पाहण्यासाठी क्लिक करा ♦

नूतन लेख