मुंबई – न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील विविध विभागांच्या ५ वरिष्ठ अधिकार्‍यांना १ मासाच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे. सरकारी अधिवक्त्यांनी शिक्षा रहित करण्याची विनंती करूनही न्यायालयाने त्यांना स्पष्ट नकार दिला; मात्र शिक्षेला आठवडाभराची स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपिठापुढे ३१ ऑगस्ट या दिवशी ही सुनावणी झाली.
मंत्रालयातील नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, पुणे जिल्ह्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विजयसिंह देशमुख, उपजिल्हाधिकारी (मदत आणि पुनर्वसन अधिकारी) उत्तम पाटील, भूसंपादन अधिकारी प्रवीण साळुंखे आणि शिरूर येथील तलाठी सचिन काळे अशी या अधिकार्‍यांची नावे आहेत. पुणे येथील भामा आसखेड प्रकल्पातील काही जागा सरकारने राखीव ठेवल्या होत्या. ‘या भूमी ६ मासांत संपादित करा किंवा त्यावरील ‘राखीव’ हा ‘टॅग’ हटवा’, असा न्यायालयाने यापूर्वी आदेश दिला होता; मात्र यापैकी कोणतीही कृती अधिकार्‍यांनी केली नाही. जागा राखीव असल्यामुळे मागील अनेक मास शेतकर्‍यांना शेतीसाठी या जागेचा उपयोगही करता आला नाही. त्यामुळे भूधारक शेतकर्‍यांनी न्यायालयात प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या विरोधात अवमान याचिका प्रविष्ट केली. न्यायालयात उपस्थित रहाण्याचा आदेश देऊनही हे अधिकारी अनुपस्थित राहिले होते.
सामान्य जनता हतबल असेल; परंतु आम्ही हतबल नाही ! – मुंबई उच्च न्यायालय
तुम्ही इतके दायित्वशून्य वागत असाल, तर सर्वसामान्य जनतेचे काय होत असेल ? भले सामान्य जनता तुमच्या कारभारामुळे हतबल होत असेल; परंतु आम्ही हतबल नाही. आम्ही हे खपवून घेणार नाही. न्यायालय, कायदा आणि राज्यघटना हताश नाही. आम्ही पदावर बसतांना जी शपथ घेतली, ती अशा गंभीर परिस्थितीत दया दाखवण्याची सवलत देत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने अधिकार्‍यांना सुनावले.
कोल्हापूर जिल्ह्यात गृह मतदानाला प्रारंभ !
पन्हाळा गडावर ‘एक दिवस छत्रपती शिवरायांच्या सान्निध्यात’ ही मोहीम शौर्यपूर्ण वातावरणात पार पडली !
वैकुंठचतुर्दशीच्या निमित्ताने कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मीदेवीची करण्यात आलेली विशेष रूपातील पूजा !
जोपर्यंत देशात अखंड एकता आहे, तोपर्यंत भारताला कुणीही तोडू शकत नाही ! – माधवी लता, भाजप नेत्या
निवडणूक विशेष
श्री भवानीमातेच्या दर्शनाने ‘हिंदू जोडो’ यात्रेच्या जनजागृतीला तुळजापूर येथून प्रारंभ