जनतेच्या ‘डिजिटल डेटा’चा अपवापर करणार्या संस्थांना ५० ते २५० कोटी रुपयांपर्यंत होणार दंड !
विधेयकानुसार जनतेचा वैयक्तिक डिजिटल डेटा चोरल्याचे अथवा त्याचा अपवापर केल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित संस्थेला ५० ते २५० कोटी रुपये दंड भरावा लागणार आहे.
विधेयकानुसार जनतेचा वैयक्तिक डिजिटल डेटा चोरल्याचे अथवा त्याचा अपवापर केल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित संस्थेला ५० ते २५० कोटी रुपये दंड भरावा लागणार आहे.
सभागृह बंद पाडण्यासाठी विरोधी पक्ष काही ना काही कारणेच शोधत असतात. अधिवेशन चालू होण्यापूर्वीच ‘सरकारला कोणत्या सूत्रांवरून कोंडीत पकडायचे ?’, ते विरोधकांनी आधीच ठरवलेले असते आणि तसे ते सांगतातही. त्यामुळे अधिवेशन हे ‘सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी कि जनतेचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ?’, असा प्रश्न पडतो !
सोलापूर जिल्हा हा आध्यात्मिक तीर्थस्थळांचा जिल्हा म्हणून प्रसिद्ध आहे; परंतु अद्याप सोलापुरातील एकही प्राचीन मंदिराचा समावेश या योजनेत नाही. त्यामुळे प्राचीन मंदिराच्या विकासासाठी प्रसाद योजनेत समावेश करावा.
आर्थिक सर्वेक्षणात भारताच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती, मागील वर्षाचा लेखाजोखा आणि आगामी वर्षातील सूचना, आव्हाने अन् उपाय नमूद केले जातात. अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाते.
केंद्र सरकार प्रतिवर्षी सरासरी ६०० कोटी रुपयांचा खर्च केवळ स्वतःच्या प्रसिद्धीसाठी करत आहे – शिवसेनेचे ठाणे येथील खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे
वेळ वाया घालवण्याला उत्तरदायी असणार्या प्रत्येक खासदाराकडून त्याचा व्यय वसूल करून त्यांची खासदारकी रहित करण्याचा कायदा केला पाहिजे, तरच अशा घटना कायमच्या थांबतील !
हे चित्र भारतातील लोकप्रतिनिधींना लज्जास्पद ! गदारोळ घालणार्या खासदारांचे सदस्यत्व कायमस्वरूपी रहित करून जनतेच्या पैशांची झालेली हानी त्यांच्याकडून वसूल करा, तरच अन्य बेशिस्त खासदारांवर वचक बसेल !
गोंधळ घालणार्या सदस्यांना अधिवेशन चालू असेपर्यंत निलंबित केले पाहिजे आणि त्यांच्याकडून कामकाजावर होणारा व्यय वसूल केला पाहिजे !
आता संसदेत उपस्थित रहाण्यावरूनच या लोकप्रतिनिधींना वेतन आणि अन्य भत्ते दिले पाहिजेत. विनाकारण अनुपस्थित रहणार्यांकडून दंडही वसूल केला पाहिजे !
संसदेचे कुठलेही अधिवेशन असले, तरी ते शांततेत पार पडते, असा इतिहास नाही. जनतेचे कोट्यवधी रुपये खर्च करून चालवण्यात येणार्या अधिवेशनात जर गदारोळच करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी येणार असतील, तर त्याचा जनतेला काय उपयोग ?