PM Modi : संसदेत नाटक नको, तर काम करा !
गेली अनेक वर्षे सातत्याने संसदेत आणि राज्यांच्या विधीमंडळात गदारोळ करण्यात येतो आणि त्यावर कोणतीही ठोस उपाययोजना काढली जात नाही, हे जगातील मोठ्या लोकशाही देशाला लज्जास्पद !
Monsoon Session : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात २४० पैकी १५६ घंट्यांचे वेळ वाया !
भारत ७९ वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करत असतांना संसदेचे कामकाज पूर्ण २४० घंटेही न चालणे लज्जास्पद ! यामुळे जो जनतेच्या पैशांचा अपव्यय झाला आहे, तो कामकाज होऊ न देणार्या खासदारांच्या खिशातून भरून घेणे जनतेला अपेक्षित आहे !
यवतमाळ येथील रेमंड कामगारांच्या समस्या त्वरित सोडवाव्यात !
लोहारा औद्योगिक परिसरामध्ये असलेल्या रेमंड आस्थापनामधील कर्मचार्यांना गेल्या १६ महिन्यांपासून वेतनवाढ न मिळाल्याने १ सहस्रांहून अधिक कामगारांनी २१ जुलैपासून कामबंद आंदोलन चालू केले आहे, त्यामुळे कामगारांच्या समस्या त्वरित सोडवण्यासाठी शासनाने लक्ष घालावे, अशी मागणी यवतमाळ-वाशिम मतदारसंघाचे ठाकरे गटाचे खासदार श्री. संजय देशमुख यांनी ३० जुलै या दिवशी लोकसभेत केली.
Constitution Preamble : राज्यघटनेतून ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द हटवण्याचा सध्या विचार नाही ! – केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल
भारतीय संदर्भानुसार समाजवाद एक कल्याणकारी राज्याचे प्रतीक आहे. तो खासगी क्षेत्राच्या विकासात अडसर निर्माण करत नाही, तसेच धर्मनिरपेक्षता राज्यघटनेच्या मूळ रचनेचे अविभाज्य अंग आहे.
Indian Black Money Recovery : १० वर्षांत काळ्या पैशांच्या संदर्भात ३३८ कोटी रुपये वसूल ! – केंद्रशासन
यासह अशांची नावे उघड करून त्यांच्यावर कठोर कारवाईही करणे अपेक्षित आहे !
Road Accidents : मागील ६ महिन्यांत राष्ट्रीय महामार्गांवर २७ सहस्रांहून अधिक जणांचा मृत्यू ! – केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी
गडकरी यांनी राज्यसभेला दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षी राष्ट्रीय महामार्गांवर झालेल्या अपघातांमध्ये मरण पावलेल्यांची संख्या ५२ सहस्र ६०९ इतकी होती.
BCCI Under RTI :‘बीसीसीआय’ला माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणावे ! – ‘सुराज्य अभियान’ची भारत सरकारकडे मागणी
राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ म्हणून ‘बीसीसीआय’ला राष्ट्रीय क्रीडा विकास संहिता, २०११ ही संहिता बंधनकारक करणे आवश्यक आहे – सुराज्य अभियान
Three Language Formula : हिंदी भाषासक्तीचा निर्णय राज्य सरकारलाच घ्यावा लागणार !
राज्यभरातून झालेल्या वाढत्या विरोधामुळे अंततः राज्य सरकारला त्रिभाषा सूत्राविषयी काढलेले दोन्ही शासन निर्णय मागे घ्यावे लागले होते.
Parliament Monsoon Session 2025 : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरून गदारोळ
देशाच्या संदर्भात संवेदनशील आणि सुरक्षेच्या संदर्भातील विषयावरून संसदेत गदारोळ करणार्या लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रहित का केले जात नाही ?
Winter Session Of Parliament : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात गदारोळामुळे ८४ कोटी रुपयांची हानी
जनतेचा हा पैसा गदारोळ घालणार्या प्रत्येक लोकप्रतिनिधीकडून वसूल केला, तरच त्यांना जाणीव होईल ! तरीही ते गदारोळ घालत असतील, तर त्यांची खासदारकी रहित करण्याचा कठोर निर्णय घेणे आता आवश्यक झाले आहे !