Pending Cases Courts: देशातील न्यायालयांमध्ये ५ कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित !
प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येत प्रतिदिन वाढच होत आहे. खटले संपवण्यासाठी शासनकर्ते, न्यायप्रणाली आणि जनता यांनी सामूहिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे !
अटकेतील आरोपींना संसदेची गोळा केली होती माहिती !
संसदेत घुसखोरी करून धूर सोडल्याच्या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींनी यापूर्वी संसदेची संपूर्ण माहिती गोळा केली होती. हे सर्व आरोपी दीड वर्षांपूर्वी कर्नाटकातील म्हैसुरू येथे भेटले होते. मनोरंजन गौडा हा म्हैसुरू येथे रहाणारा आहे.
२ जणांनी प्रेक्षक सज्जातून लोकसभेत उडी मारून सोडला रंगीत धूर !
भारताच्या अत्याधुनिक संसदेच्या सुरक्षेची ऐशी की तैशी झाल्याचीच ही घटना आहे ! रंगीत धुराच्या जागी विषारी धूर सोडण्यात आला असता, तर काय स्थिती झाली असती ? याची कल्पना येईल !
Ram Setu: रामसेतूला राष्ट्रीय स्मारक घोषित करण्याचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित ! – केंद्र सरकार
मंत्री रेड्डी यांनी यात पुढे म्हटले आहे की, रामसेतूला राष्ट्रीय स्मारक घोषित करण्याचा कोणताही प्रस्ताव प्रलंबित नाही.
‘लिव्ह-इन’ संबंधांमुळे संस्कृती नष्ट होत असल्याने त्यावर बंदी घालणारा कायदा करा !
भारतातही ‘लिव्ह-इन’ संबंधांसारखी सामाजिक दुष्प्रवृत्ती वाढत आहे आणि त्याचे गंभीर दुष्परिणाम समोर येत आहेत. कुटुंबांमध्ये वाद होत आहेत.
वर्ष २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी भाजपने पाकव्याप्त काश्मीर परत आणल्यास संपूर्ण देश मत देईल ! – काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी
काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांचे भाजपला फुकाचे आव्हान !
संस्‍कृतीभंजनाचे षड्‍यंत्र !
कायद्यामुळे एखाद्याला न्‍याय मिळतो, तर दुसर्‍या बाजूला तेच कायदे गुन्‍हेगारांना संरक्षणही देतात. कायद्यातील त्रुटींमुळे देशातील भ्रष्‍टाचार रोखण्‍यात मोठे अपयश येत आहे. त्यामुळे भ्रष्‍टाचार्‍यांना कायद्याचा धाकही राहिलेला नाही.
वर्ष १८६० पासून चालत आलेले ‘भारतीय दंड विधान’ समाप्‍त होणार !
भारत स्वतंत्र होऊन ७५ वर्षे झाली, तरी ब्रिटीशकालीन कायद्यांना आतापर्यंत सर्वाधिक काळ सत्ता उपभोगलेल्या काँग्रेसने रहित केले नाही. हे अक्षम्य कृत्य भारतमातेची हत्या नव्हे का ? यावर आता जनतेने काँग्रेसी नेत्यांना भेटेल तिथे जाब विचारला पाहिजे !
जनतेच्या ‘डिजिटल डेटा’चा अपवापर करणार्‍या संस्थांना ५० ते २५० कोटी रुपयांपर्यंत होणार दंड !
विधेयकानुसार जनतेचा वैयक्तिक डिजिटल डेटा चोरल्याचे अथवा त्याचा अपवापर केल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित संस्थेला ५० ते २५० कोटी रुपये दंड भरावा लागणार आहे.
सभागृह कि गोंधळगृह ?
सभागृह बंद पाडण्यासाठी विरोधी पक्ष काही ना काही कारणेच शोधत असतात. अधिवेशन चालू होण्यापूर्वीच ‘सरकारला कोणत्या सूत्रांवरून कोंडीत पकडायचे ?’, ते विरोधकांनी आधीच ठरवलेले असते आणि तसे ते सांगतातही. त्यामुळे अधिवेशन हे ‘सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी कि जनतेचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ?’, असा प्रश्न पडतो !