वर्ष २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी भाजपने पाकव्याप्त काश्मीर परत आणल्यास संपूर्ण देश मत देईल ! – काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी
काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांचे भाजपला फुकाचे आव्हान !
संस्‍कृतीभंजनाचे षड्‍यंत्र !
कायद्यामुळे एखाद्याला न्‍याय मिळतो, तर दुसर्‍या बाजूला तेच कायदे गुन्‍हेगारांना संरक्षणही देतात. कायद्यातील त्रुटींमुळे देशातील भ्रष्‍टाचार रोखण्‍यात मोठे अपयश येत आहे. त्यामुळे भ्रष्‍टाचार्‍यांना कायद्याचा धाकही राहिलेला नाही.
वर्ष १८६० पासून चालत आलेले ‘भारतीय दंड विधान’ समाप्‍त होणार !
भारत स्वतंत्र होऊन ७५ वर्षे झाली, तरी ब्रिटीशकालीन कायद्यांना आतापर्यंत सर्वाधिक काळ सत्ता उपभोगलेल्या काँग्रेसने रहित केले नाही. हे अक्षम्य कृत्य भारतमातेची हत्या नव्हे का ? यावर आता जनतेने काँग्रेसी नेत्यांना भेटेल तिथे जाब विचारला पाहिजे !
जनतेच्या ‘डिजिटल डेटा’चा अपवापर करणार्‍या संस्थांना ५० ते २५० कोटी रुपयांपर्यंत होणार दंड !
विधेयकानुसार जनतेचा वैयक्तिक डिजिटल डेटा चोरल्याचे अथवा त्याचा अपवापर केल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित संस्थेला ५० ते २५० कोटी रुपये दंड भरावा लागणार आहे.
सभागृह कि गोंधळगृह ?
सभागृह बंद पाडण्यासाठी विरोधी पक्ष काही ना काही कारणेच शोधत असतात. अधिवेशन चालू होण्यापूर्वीच ‘सरकारला कोणत्या सूत्रांवरून कोंडीत पकडायचे ?’, ते विरोधकांनी आधीच ठरवलेले असते आणि तसे ते सांगतातही. त्यामुळे अधिवेशन हे ‘सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी कि जनतेचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ?’, असा प्रश्न पडतो !
‘प्रसाद योजने’अंतर्गत सोलापुरातील प्राचीन मंदिरांचा समावेश करावा !
सोलापूर जिल्हा हा आध्यात्मिक तीर्थस्थळांचा जिल्हा म्हणून प्रसिद्ध आहे; परंतु अद्याप सोलापुरातील एकही प्राचीन मंदिराचा समावेश या योजनेत नाही. त्यामुळे प्राचीन मंदिराच्या विकासासाठी प्रसाद योजनेत समावेश करावा.
आर्थिक वाढीचा दर ८ ते ८.५ टक्के रहाण्याचा अंदाज ! – केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन्
आर्थिक सर्वेक्षणात भारताच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती, मागील वर्षाचा लेखाजोखा आणि आगामी वर्षातील सूचना, आव्हाने अन् उपाय नमूद केले जातात. अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाते.
एकीकडे खासदार निधी बंद असतांना केंद्र सरकारने स्वतःच्या प्रसिद्धीसाठी मात्र खर्च केले १ सहस्र ६९८ कोटी रुपये ! – खासदार श्रीकांत शिंदे यांची लोकसभेत टीका
केंद्र सरकार प्रतिवर्षी सरासरी ६०० कोटी रुपयांचा खर्च केवळ स्वतःच्या प्रसिद्धीसाठी करत आहे – शिवसेनेचे ठाणे येथील खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे
लोकसभा नियोजित वेळेआधीच अनिश्चित काळासाठी स्थगित
वेळ वाया घालवण्याला उत्तरदायी असणार्‍या प्रत्येक खासदाराकडून त्याचा व्यय वसूल करून त्यांची खासदारकी रहित करण्याचा कायदा केला पाहिजे, तरच अशा घटना कायमच्या थांबतील !
गदारोळामुळे ७ दिवसांत लोकसभेचे ३८ घंटे, तर राज्यसभेचे ३३ घंटे ८ मिनिटे वाया !
हे चित्र भारतातील लोकप्रतिनिधींना लज्जास्पद ! गदारोळ घालणार्‍या खासदारांचे सदस्यत्व कायमस्वरूपी रहित करून जनतेच्या पैशांची झालेली हानी त्यांच्याकडून वसूल करा, तरच अन्य बेशिस्त खासदारांवर वचक बसेल !