कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि जमाती यांविषयीचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले, ‘सार्वजनिक ठिकाणी गैरवर्तन झाले, तरच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (अ‍ॅट्रोसिटी) कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंद करता येणार आहे.’
‘अनेकदा पोलीस ठाण्यातून बोलावणे आले, तर सर्वसामान्य व्यक्ती घाबरून जातो. ‘एफ्.आय.आर्.’ प्रविष्ट झाल्याचे कळले, तर सर्वसामान्यांची भीतीने गाळण उडते. ‘एफ्.आय.आर्.’ याविषयीची माहिती या लेखातून जाणून घेऊया.
स्वातंत्र्यानंतरच्या ७४ वर्षांतील शासनकर्त्यांनी जनतेला शिस्त न लावल्याचा हा परिणाम आहे !
नागरिकांचे मूलभूत अधिकार सुरक्षित ठेवण्यासाठी कठोर लोकसंख्या नियंत्रण कायदा करण्याची आवश्यकता आहे; कारण ते सर्व समस्यांचे मूळ आहे. त्यामुळे कायदा करण्याविषयी माहिती घ्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका देवकीनंदन ठाकुर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.
उत्तरप्रदेशात योगी आदित्यनाथ सरकारच्या बुलडोझर कारवाईच्या विरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
मी जाती-धर्मांत भेदभाव करत नाही. कुणीही लोकांचे आमिषे दाखवून धर्मांतर करू शकणार नाही. यापुढे अशा कृत्यांना राज्यात अजिबात थारा दिला जाणार नाही, तरीही कुणी ऐकत नसेल, तर राज्यात धर्मांतरबंदी कायदा आणावा लागणार आहे.
श्रीराम, श्रीकृष्ण, शीव आणि शक्ती यांचे अस्तित्व या देशाच्या कणाकणांत आहे. भारतभूमीत जन्म घेतलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला त्यांचा आदर करावाच लागेल !
ज्याप्रमाणे जनहित आणि राष्ट्रहित यांविषयी विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची संसद अस्तित्वात आहे. त्याप्रमाणेच धर्महिताच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी धर्मप्रतिनिधींची ही हिंदु राष्ट्र संसद आहे.
धर्मांतर रोखण्यासाठी हिंदूंमध्ये धर्मजागृती करून त्यांना धर्मशिक्षण दिले पाहिजे. धर्मशिक्षण घेऊन धर्माचरण प्रारंभ केल्यास कोणीही धर्मांतर करू शकणार नाही !
सातारा जिल्ह्यातील दुकाने, आस्थापने, हॉटेल, कारखाने, चित्रपटगृहे, गॅरेज आणि इतर ठिकाणी बाल अन् किशोरवयीन कामगारांना कामावर ठेवू नये. असे केल्यास हा कायद्याने गुन्हा ठरेल, अशी माहिती साहाय्यक कामगार आयुक्त रे.मु. भोसले यांनी दिली.