भारतभरातील अनेक मदरसे जिहाद्यांना लपवण्यासाठीचे अड्डे बनले आहेत, हे अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे असा कायदा आता केवळ आसामपुरता मर्यादित न ठेवता केंद्रशासनाने तो देशपातळीवर करणे अपेक्षित आहे !
‘प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट’ (पी.एम्.एल्.ए.) या कायद्याच्या अंतर्गत अटकेसाठी अंमलबजावणी संचालनालयाचे (‘ईडी’चे) अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत.
नवीन सरकारने याची तात्काळ नोंद घेऊन येणार्‍या पावसाळी अधिवेशनात त्याविषयी विधेयक मांडून प्रत्यक्ष कृतीच्या दृष्टीने पाऊल टाकावे, अशी हिंदूंची अपेक्षा आहे !
तुम्ही सामाजिक माध्यमांवर प्रसारित केलेल्या ‘पोस्ट’(लिखाण), करत असलेले ‘चॅटिंग’ (संभाषण) आणि संगणकीय ज्ञानजालावर (इंटरनेटवर) पहात असलेली संकेतस्थळे (साईट्स) यांमुळे तुम्ही अडचणीत येऊ शकता. यातून तुम्हाला ‘ब्लॅकमेल’ केले जाण्याचीही शक्यता आहे.
सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा यांनी येथे आयोजित एका कार्यक्रमात केंद्र सरकारवर टीका करणारी वक्तव्ये केली आहेत. ते म्हणाले की, देशातील राजकीय क्षेत्रात नैतिकतेची होत असलेली घसरण चिंताजनक आहे.
वृत्तसंकेतस्थळांना करावी लागणार नोंदणी
१५५ वर्षे जुना कायदा रहित करणार
लोकसंख्या नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारने लवकरात लवकर कायदा केला पाहिजे, तसेच समान नागरी कायदाही संमत केला पाहिजे. यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण आणावा, असे हिंदूंना वाटते !
मूलभूत अधिकाराच्या नावाखाली पोलिसांना अन्वेषण करू न देणे, हे योग्य होणार नाही. आधी दंगलीत सहभागी व्हायचे आणि नंतर मूलभूत अधिकाराचे हनन होत असल्याचे सांगायचे, हे योग्य नाही.
‘जे धर्माच्या नावाखाली नेहमीच देशाच्या हिताच्या विरोधात उभे रहातात अशांवर कायदा आणि सुव्यवस्था या कारणामुळे कारवाई करण्यास सरकारही घाबरते. त्यामुळे ही मानसिकता पुढे कायम रहाणार, असेच दिसून येते. तरी सरकारने अशा मानसिकतेवर कडक उतारा शोधण्याची आवश्यकता आहे, अन्यथा हे डोईजड होणार, हे नक्की !
देशामध्ये आक्षेपार्ह, द्वेष पसरवणार्‍या, भावना दुखावणार्‍या विधानांमध्ये होत असलेल्या वाढीच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकार या संदर्भात कठोर कायदा करण्याच्या सिद्धतेत असल्याचे म्हटले जात आहे.