पुणे जिल्हा महिला आणि बाल विकास कार्यालयाचे आस्थापने-कार्यालयांना आवाहन
महिलांच्या रक्षणासाठी आतापर्यंत अनेक कायदे, तसेच समित्या स्थापन करूनही अत्याचाराच्या घटना होतच आहेत. त्यामुळे गुन्हेगारांना तात्काळ आणि कठोर शिक्षा देणेच आवश्यक आहे. प्रशासनाने घेतलेल्या या नव्या निर्णयाची कार्यवाही योग्यप्रकारे होऊन महिलांना सुरक्षा मिळावी, हीच अपेक्षा !

पुणे – कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून रक्षण होण्यासाठी जिल्ह्यातील सरकारी, निमसरकारी आणि खासगी कार्यालये, तसेच आस्थापना यांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात यावी. संरक्षण समिती स्थापन न केल्यास येत्या १ सप्टेंबरपासून ५० सहस्रांचा दंड आकारण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा महिला आणि बाल विकास अधिकारी ए.एस्. कांबळे यांनी दिली आहे.

समितीमधील अध्यक्ष आणि सदस्य यांची नावे अन् दूरध्वनी क्रमांक असलेला फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागामध्ये लावण्यात यावा. अंतर्गत तक्रार निवारण समितीचे त्रैमासिक आणि वार्षिक अहवाल कार्यालयास वेळेत सादर करावेत. ऑनलाईन तक्रार व्यवस्थापन प्रणालीवर तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन जिल्हा महिला आणि बाल विकास कार्यालयाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
जांबावली येथील देवस्थानच्या भूमीवरील ‘ध्यान फाऊंडेशन’च्या नवीन गोशाळेवर आक्रमण
मालमत्ता नोंदणीसह ‘जलमेट्रो’ला गती आणि ३१ ऑगस्टपासून विधानसभा अधिवेशन
चेंबूर येथे पहाटे शाळेच्या आवारात ३५ फूट उंच संरक्षक बॅरिकेड कोसळले
ठाणे महानगरपालिकेने ८ दिवसांत १ सहस्र ५२४ अनिधकृत फलक हटवले
ठाणे येथील तेलाची १९ पैकी १६ गोदामे अनधिकृत
मोशी (पिंपरी-चिंचवड) येथे ‘अक्सा बेकरी’त धर्मांधांचा हिंदूंच्या आरोग्याशी खेळ !