गोवा मांस प्रकल्पात गोवंशियांच्या हत्येला आळा घाला !

साखळी, १७ जुलै (वार्ता.) – गोवा मांस प्रकल्पा’त गोवंशियांच्या हत्येला आळा घाला. त्याचप्रमाणे कर्नाटक आणि आसाम या राज्यांच्या धर्तीवर गोव्यातही गोवंशियांच्या रक्षणासाठी कायदा आणावा. यासाठी गोव्यातील ‘गोवा प्राणी संरक्षण कायदा-१९९५’ आणि ‘गोवा गोहत्या बंदी कायदा-१९७८’ यांमध्ये आवश्यक सुधारणा करावी, अशा मागण्या गोव्यातील गोप्रेमींनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे केल्या आहेत. या मागण्यांचे निवेदन गोप्रेमींनी मुख्यमंत्र्यांना दिले. या निवेदनावर ‘गोवंश रक्षा अभियान’चे श्री. हनुमंत परब, ‘ध्यान फाऊंडेशन’च्या श्रीमती स्वामी शिलकर, ‘अखिल विश्व जय श्रीराम गोसंवर्धन केंद्र’ आणि ‘गायत्री परिवार’चे श्री. लक्ष्मण जोशी, गोप्रेमी श्रीमती शांताबाई मणेरीकर, ‘शंखावली तीर्थक्षेत्र गोशाळा, सांकवाळ’चे डॉ. कालीदास वायंगणकर, ‘इस्कॉन’चे अर्जुन प्रियदास, गोरक्षक आनंद गाड, गोप्रेमी किशोर राव, ‘विशाल गोमंतक सेना’चे सूरज आरोंदेकर, गोप्रेमी भगवान हरमलकर आदींनी स्वाक्षर्‍या केल्या आहेत. गोप्रेमींनी मुख्यमंत्र्यांकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत.

१. कर्नाटक आणि आसाम येथील शासनांनी गोवंश हत्येशी संबंधित सर्व गैरप्रकारांच्या विरोधात कठोर तरतुदी असलेला अनुक्रमे ‘कर्नाटक हत्या प्रतिबंधक आणि हत्या संरक्षण कायदा-२०२०’ आणि ‘आसाम गोवंश संरक्षण कायदा-२०२१’ हे कायदे केले आहेत. दोन्ही राज्यांची शासने यासाठी अभिनंदनास पात्र आहेत. याच धर्तीवर गोवा शासनानेही गोव्यात कायदा करणे आवश्यक आहे.

२. ‘गोवा प्राणी संरक्षण कायदा-१९९५’च्या कलम ४ नुसार आर्थिकदृष्ट्या लाभदायी असलेले किंवा पुढे आर्थिकदृष्ट्या लाभदायी होऊ शकतील, अशा प्राण्यांची हत्या करता येत नाही, तसेच या कायद्याच्या आधारे संबंधित अधिकार्‍याला कोणतेही कारण न देता एखाद्या प्राण्यांची हत्या करण्यासाठी प्रमाणपत्र (‘अँटी-मोर्टम्’ प्रमाणपत्र) देण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे कोणतेही कारण न देता एखाद्या वासराची हत्या करण्यासाठी प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार संबंधित अधिकार्‍याला प्राप्त होतो. ‘गोवा प्राणी संरक्षण कायदा-१९९५’ हा कायदा गोव्यात वर्ष १९९५ पासून लागू आहे आणि या कायद्याच्या आधारे ‘गोवा मांस प्रकल्पा’त सर्रासपणे गोवंशियांची हत्या केली जाते. हा कायदा रहित करणे आवश्यक आहे.

३. मोकाट फिरणारा गोवंश रात्रीच्या वेळेला चोरून उचलून नेऊन त्यांची अनधिकृतपणे हत्या केली जात आहे. गोव्यातील गोवंशियांचे शासनाने रक्षण करावे आणि गोव्यात कार्यरत असलेली अनधिकृत पशूवधगृहे नष्ट करावीत.

४. ‘गोवा मांस प्रकल्पा’त अनधिकृत कृती करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी. ‘गोवा मांस प्रकल्पा’ला ‘फॅक्टरी लायन्स अँड स्टॅबिलिटी’ प्रमाणपत्र, अन्न सुरक्षा प्रमाणपत्र आणि प्रदूषण प्रमाणपत्र दिलेली आहेत का ? याची चौकशी करावी.

५. गोव्याला पूर्वी ‘गोवापुरी’ म्हणजे ‘गोवंशियांची भूमी’ असे संबोधले जायचे. गोवंश हत्येमुळे बहुसंख्यांकांच्या धार्मिक भावना दुखावतात. ‘गोवा मांस प्रकल्पा’त पूर्वस्थिती कायम ठेवून त्या ठिकाणी गोवंशियांची हत्या करू नये अन्यथा बहुसंख्यांकांना आंदोलन छेडावे लागेल.