गोवंशियांची अवैध वाहतूक आणि हत्या थांबवून गोवंश हत्याबंदी कायद्याची प्रभावी कार्यवाही करा ! – गोरक्षकांचे पोलीस अधीक्षकांना निवेदन
प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळेच कायदा करूनही त्याचा जनतेला लाभ होत नाही, हे चिंताजनक आहे.
‘पॉक्सो’ कायदा आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निवाडा !
अल्पसंख्यांक समाज हा भारतीय कायद्यांना न जुमानता त्यांच्या धर्माने मुभा दिली असल्याचे सांगत गुन्हेगारी प्रकरणांत बहुसंख्यांक आहे, हे सर्वश्रुत आहे. अशाच एका प्रकरणाद्वारे या समाजविघातक वस्तुस्थितीवर प्रकाश टाकणारा हा लेख !
वाढती लोकसंख्या विकासात बाधा ठरते ! – योगी आदित्यनाथ
स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांत सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी यावर काहीच प्रयत्न न केल्याने आज देश लोकसंख्या विस्फोटाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. आता लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रयत्न केल्यास थोडातरी परिणाम होईल, अशीच अपेक्षा करता येईल !
(म्हणे) ‘अल्ला प्रत्येकाला जन्माला घालतो आणि त्याचे पोषण करतो !’
समाजवादी पक्षाचे खासदार शफीकुर्रहमान बर्क यांचा उत्तरप्रदेशातील लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याला विरोध
उत्तरप्रदेशमधील भाजप शासनाकडून लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचा मसुदा सिद्ध !
१ मूल असणार्यांना विशेष सुविधा, तर २ पेक्षा अधिक मुले असणार्यांना सरकारी योजनांचा लाभ नाही !
गोपनियतेचा भंग केल्याच्या प्रकरणी ‘ट्रू कॉलर’च्या विरोधात याचिका
‘ट्रू कॉलर’ या ‘मोबाईल ॲप’ वापरकर्त्यांची माहिती इतर ठिकाणी ‘शेअर’ केली असून त्यांनी गोपनीयतेच्या कायद्याचा आणि ‘टेडा प्रायव्हसी’चा भंग केला असल्याचा दावा एका याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे.
देशाला समान नागरी कायद्याची आवश्यकता असल्याने केंद्रशासनाने प्रयत्न करावेत ! – देहली उच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयानेही यापूर्वी अशा प्रकारची सूचना केंद्रशासनाला केली आहे; मात्र त्यावर कोणत्याही पक्षाच्या शासनकर्त्यांनी प्रयत्न केलेले नाहीत. आता केंद्रातील भाजप शासन यासाठी प्रयत्न करील, अशी हिंदूंना अपेक्षा आहे !
WhatsApp च्या गोपनीयतेच्या धोरणावर आम्ही सध्या स्वेच्छेने बंदी घातली आहे ! – WhatsApp ची देहली उच्च न्यायालयात माहिती
यातून व्हॉट्सअॅपचा उद्दामपणा दिसून येतो ! ‘व्हॉट्सअॅपच्या गोपनीयतेच्या धोरणावर सरकारने आक्षेप घेतला असून तो आम्ही परेच्छेने तात्पुरता मान्य करत आहोत’, असेच या आस्थापनाला यातून सुचवायचे आहे !
ट्विटरने कायद्याचे पालन न केल्याने सरकार कारवाई करू शकते ! – देहली उच्च न्यायालय
देहली उच्च न्यायालयात ट्विटरने मान्य केले की, त्याने माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्याचे पालन केले नाही. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आता आम्ही ट्विटरला कोणतेही संरक्षण देऊ शकत नाही.
असा कायदा भारतातील सर्व राज्यांत लागू करण्यास केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे !
गुजरात सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संमत केलेला लव्ह जिहादविरोधी कायदा राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनीही संमत केला आहे.