उच्च न्यायालयाने सांगितले की, शपथ चुकीच्या पद्धतीने घेतली गेली होती, त्यामुळे ती वैध मानली जाऊ शकत नाही; परंतु केवळ याच कारणासाठी निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचा कौल (जनादेश) रहित केला जाणार नाही.
गुन्ह्याचे स्वरूप, गुन्ह्याचे गांभीर्य, त्यात अर्जदाराचा सहभाग आदींचा विचार करता या टप्प्यावर अर्जदाराला जामिनावर मुक्त केले जाऊ शकत नाही. मौलवी ८ फेब्रुवारीपासून न्यायालयीन कोठडीत आहे.
महाविद्यालयीन काळात मी काही काळ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा सदस्य होतो; पण आता ‘मी एक धर्माभिमानी हिंदू आहे.’ हिंदूंच्या शेकडो संघटना आहेत; पण हिंदूंच्या समस्या सोडवण्यासाठी केरळम्मध्ये कोणतीही व्यवस्था निर्माण करण्यात आली नाही.
‘द केरल स्टोरी २’ हा चित्रपट प्रदर्शित होणार होता. त्यापूर्वीच केरळ उच्च न्यायालयामध्ये याचिका प्रविष्ट झाली. या याचिकेत चित्रपटामुळे धर्मांधांच्या धार्मिक भावना दुखावतात, या चित्रपटात केरळम्ला आतंकवाद्यांचे ‘हब’ (केंद्र) दर्शवले आहे…
केरळ उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपिठाने ‘द केरल स्टोरी-२’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर लावलेली १५ दिवसांची स्थगिती द्विसदस्यीय खंडपिठाने उठवली.
हा चित्रपट उद्या, २७ फेब्रुवारी या दिवशी प्रदर्शित होणार होता. न्यायालयाने नमूद केले की, पहिल्या दृष्टीक्षेपात केंद्रीय चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळाने (सेन्सॉर बोर्डाने) चित्रपटाला प्रमाणपत्र देतांना आवश्यक ती काळजी घेतलेली दिसत नाही.
ख्रिस्त्यांच्या कॉन्वेंट शाळांतून हिंदु मुलांचे प्रत्यक्ष अथवा वैचारिक धर्मांतर केले जाते. अशा अनेक घटना सर्वत्रहून समोर येत राहिल्या आहेत. त्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेचा वास्तविक पुळका असेल, तर अशा कॉन्वेंट शाळांवर साम्यवादी सरकार कारवाई का करत नाही ?
‘द केरल स्टोरी २’ या चित्रपटाच्या विरोधात केरळ उच्च न्यायालयात ३ याचिका प्रविष्ट करून त्याचे प्रदर्शन स्थगित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
केरळ राज्यातील हिंदूंची मंदिरे देवस्वम मंडळांच्या माध्यमातून सरकारीकरण करण्यात आल्यानेच अशा प्रकारचे अपव्यवहार होत आहेत. यावर मंदिरांचे सरकारीकरण रहित करून ती भक्तांच्या हाती सोपवणे हितावह आहे.
आवश्यक मान्यता नसतांना शाळा चालवली जात असल्याने ‘शिक्षणाचा अधिकार कायद्या’चे उल्लंघन झाल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आणि शाळा बंद करण्याचे निर्देश दिले.