केरळम्‌मध्ये नव्या सरकारी शैक्षणिक संस्थांना धर्माच्या आधारावर नावे दिली जाणार नाहीत !

थिरूवनंतपूरम् (केरळम्) – राज्यात नव्याने स्थापन होणार्‍या सरकारी शाळा, महाविद्यालये, विद्यापिठे आणि इतर शैक्षणिक संस्था यांना यापुढे धर्माच्या आधारावर नावे दिली जाणार नाहीत, असा निर्णय केरळम् सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन् यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिकृत निवेदनात ही माहिती देण्यात आली आहे.

सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार ‘सरकारी शैक्षणिक संस्था धर्मनिरपेक्ष रहाव्यात’, तसेच ‘राज्यघटनेतील समानता आणि सर्वसमावेशकता या मूल्यांचे प्रतिबिंब त्यात दिसावे’, हा या निर्णयामागील उद्देश आहे. हा निर्णय केवळ पुढे स्थापन होणार्‍या संस्थांना लागू राहील. आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या सरकारी शाळा, महाविद्यालये किंवा विद्यापिठे यांच्या नावांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.

न्यायमूर्ती जे.बी. कोशि आयोगाच्या अहवालास संमती !

राज्य मंत्रीमंडळाने न्यायमूर्ती जे.बी. कोशि आयोगाच्या अहवालाला तत्त्वतः संमती देत तो अधिकृतरित्या प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला. केरळम्‌मधील ख्रिस्ती अल्पसंख्यांकांच्या शिक्षण, आर्थिक मागासलेपणा आणि कल्याण यांच्याशी संबंधित विषयांचा अभ्यास करण्यासाठी हा आयोग नेमण्यात आला होता. (केवळ ख्रिस्त्यांच्या कल्याणाचा विचार करणार्‍या केरळम्‌मधील कथित साम्यवादी राज्यकर्त्यांनी इतर समाजांच्या कल्याणाचा विचार कधी केला आहे का ? – संपादक)