मंदिरातील नैय्याभिषेकानंतर उरलेल्या आदिया सिष्टम तुपाच्या विक्रीतून ३५ लाख रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. न्यायालयाने शबरीमलाचे विशेष आयुक्त यांना चौकशी अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
हिंदूंच्या मंदिरांच्या सरकारीकरणाचा परिणाम जाणा ! मुख्य पुजार्याला अटक होत असेल, तर मंदिर समितीतील सरकारनियुक्त लोक किती भ्रष्ट असतील, याची कल्पना करता येईल. त्यामुळे आतातरी सरकारीकरणाला प्राणपणाने विरोध करा !
केरळ येथील शबरीमला मंदिर हे ८०० वर्षे जुने असून तेथे सहस्रो भाविक दर्शनासाठी येतात. या मंदिराला आणि देवतेला अगदी रामायणकालीन संदर्भ मिळतात. हिंदु देवतेचे मंदिर, म्हणजे प्रचंड अशी गर्दी हे समीकरण बनलेले आहे.
‘केरळमधील महंमद शरीफ हा विवाहित होता आणि त्याला २ मुले होती. असे असतांना त्याने दुसरे लग्न केले. या दुसर्या पत्नीपासून झालेल्या मुलांची नावे नोंदवण्यासाठी त्याने सरकारी कार्यालयात अर्ज दिला…
न्यायमूर्ती कौसर एडप्पगाथ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा संदर्भ देऊन हा निकाल सुनावला. न्यायमूर्ती म्हणाले की, कमाई करण्याची क्षमता आणि प्रत्यक्षात पुरेसे उत्पन्न मिळवणे, यात भेद आहे.
केरळ उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ‘ख्रिश्चन पर्सनल लॉ’ मध्ये (ख्रिस्ती वैयक्तिक कायद्यामध्ये ) याचे प्रावधान नाही, तर ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’ आणि ‘हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायदा’ यामध्ये असा अधिकार अस्तित्वात आहे.
उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय मुसलमान मान्य करतील का ? जर मुसलमानांच्या धार्मिक गोष्टींमध्येच या संदर्भातील उल्लेख आहे, तर त्याचे पालन केले जात नाही, असेच म्हणावे लागेल !
ख्रिस्ती शाळा हिंदु विद्यार्थ्यांना धर्माचरण करण्यास नेहमीच प्रतिबंध करतात. हिजाब प्रकरणात मात्र त्यांना शाळेच्या सुरक्षेसाठी धर्मांध, पोलीस आणि प्रशासन यांची मनधरणी करावी लागली. यालाच ‘कालाय तस्मै नमः ।’, असे म्हणायचे का ?’
मंदिरातील पुजारी विशिष्ट जातीतील किंवा वंशातील असणे, ही कोणतीही आवश्यक धार्मिक परंपरा नाही. याचिकाकर्त्यांचा हा युक्तीवाद ग्राह्य नाही की, पुजारी नियुक्ती ही केवळ पारंपरिक पद्धतीनेच होऊ शकते आणि ती कोणत्याही कायद्याने किंवा नियमाने पालटता येत नाही.
मुसलमान विद्यार्थिनीला कॅथोलिक शाळेत हिजाबला अनुमती दिल्याचे प्रकरण !