हिंदूंच्या मंदिरांमध्ये अहिंदूंच्या पूर्ण प्रवेशबंदीचा पुनर्विचार करा ! – Kerala High Court
केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय
केरळमधील मंदिरामध्ये पाद्र्यांना करण्यात आले होते आमंत्रित !
Physiotherapist : ‘फिजिओथेरपिस्ट’ आता नावापुढे ‘डॉक्टर’ लिहू शकतात !
तसेच कोणत्याही अडथळ्याविना ते स्वतंत्रपणे वैद्यकीय व्यवसायही (प्रॅक्टिस) करू शकतात, असे स्पष्ट केले.
Sabarimala Ghee Row : शबरीमलातील ३५ लाख रुपयांच्या तुपाच्या घोटाळ्याची चौकशी करण्याचा केरळ उच्च न्यायालयाचा आदेश
मंदिरातील नैय्याभिषेकानंतर उरलेल्या आदिया सिष्टम तुपाच्या विक्रीतून ३५ लाख रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. न्यायालयाने शबरीमलाचे विशेष आयुक्त यांना चौकशी अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
Sabarimala Gold Theft Row : सबरीमला मंदिराच्या मुख्य पुजार्याला अटक !
हिंदूंच्या मंदिरांच्या सरकारीकरणाचा परिणाम जाणा ! मुख्य पुजार्याला अटक होत असेल, तर मंदिर समितीतील सरकारनियुक्त लोक किती भ्रष्ट असतील, याची कल्पना करता येईल. त्यामुळे आतातरी सरकारीकरणाला प्राणपणाने विरोध करा !
शबरीमला मंदिरातील सोयीसुविधांविषयी केरळ उच्च न्यायालयाकडून स्वत:हून नोंद !
केरळ येथील शबरीमला मंदिर हे ८०० वर्षे जुने असून तेथे सहस्रो भाविक दर्शनासाठी येतात. या मंदिराला आणि देवतेला अगदी रामायणकालीन संदर्भ मिळतात. हिंदु देवतेचे मंदिर, म्हणजे प्रचंड अशी गर्दी हे समीकरण बनलेले आहे.
‘मुस्लीम वैयक्तिक कायद्या’ला छेद देणारी केरळ उच्च न्यायालयाची भूमिका !
‘केरळमधील महंमद शरीफ हा विवाहित होता आणि त्याला २ मुले होती. असे असतांना त्याने दुसरे लग्न केले. या दुसर्या पत्नीपासून झालेल्या मुलांची नावे नोंदवण्यासाठी त्याने सरकारी कार्यालयात अर्ज दिला…
पत्नी कमाईस सक्षम असली, तरी पुरेसे उत्पन्न नसल्याने तिचा पोटगीचा अधिकार अबाधित ! – Kerala High Court
न्यायमूर्ती कौसर एडप्पगाथ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा संदर्भ देऊन हा निकाल सुनावला. न्यायमूर्ती म्हणाले की, कमाई करण्याची क्षमता आणि प्रत्यक्षात पुरेसे उत्पन्न मिळवणे, यात भेद आहे.
Kerala High Court : अविवाहित ख्रिस्ती मुलगी वडिलांकडून पोटगी मागू शकत नाही !
केरळ उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ‘ख्रिश्चन पर्सनल लॉ’ मध्ये (ख्रिस्ती वैयक्तिक कायद्यामध्ये ) याचे प्रावधान नाही, तर ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’ आणि ‘हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायदा’ यामध्ये असा अधिकार अस्तित्वात आहे.
मुसलमान पुरुषाला दुसरे लग्न करण्यापूर्वी पहिल्या पत्नीची अनमुती घ्यावी लागेल ! – Kerala High Court
उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय मुसलमान मान्य करतील का ? जर मुसलमानांच्या धार्मिक गोष्टींमध्येच या संदर्भातील उल्लेख आहे, तर त्याचे पालन केले जात नाही, असेच म्हणावे लागेल !
केरळमध्ये शाळेत हिजाब घालण्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाची धर्मनिरपेक्ष भूमिका !
ख्रिस्ती शाळा हिंदु विद्यार्थ्यांना धर्माचरण करण्यास नेहमीच प्रतिबंध करतात. हिजाब प्रकरणात मात्र त्यांना शाळेच्या सुरक्षेसाठी धर्मांध, पोलीस आणि प्रशासन यांची मनधरणी करावी लागली. यालाच ‘कालाय तस्मै नमः ।’, असे म्हणायचे का ?’