हिंदूंना जागृत करणार्‍या चित्रपटांना विरोध !

१. ‘द केरल स्टोरी २’ चित्रपटाला धर्मांधांचा विरोध 

‘द केरल स्टोरी २’ हा चित्रपट प्रदर्शित होणार होता. त्यापूर्वीच केरळ उच्च न्यायालयामध्ये याचिका प्रविष्ट झाली. या याचिकेत चित्रपटामुळे धर्मांधांच्या धार्मिक भावना दुखावतात, या चित्रपटात केरळम्‌ला आतंकवाद्यांचे ‘हब’ (केंद्र) दर्शवले आहे, या चित्रपटामुळे सामाजिक शांतता धोक्यात येऊ शकते, अशी विविध कारणे देण्यात आली आणि  हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ देऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली. प्रारंभी या चित्रपटाला एकल पिठाने स्थगिती आदेश दिला.

२. केरळ उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पिठाची याचिकाकर्त्यांना फटकार 

अनेक उच्च न्यायालयाचे नियम असे दर्शवतात की, विशिष्ट प्रकरणात आणि बहुतांश रिट याचिकांमध्ये झालेल्या आदेशाला द्विसदस्यीय पिठापुढे आव्हान देता येते. त्याप्रमाणे हा स्थगिती आदेश द्विसदस्यीय पिठाने रहित ठरवला आणि चित्रपट प्रदर्शित झाला. त्याला आक्षेप घेणार्‍या मंडळींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली नाही, तसेच त्या द्विसदस्यीय पिठाला त्यांचा आदेश परत घेण्याची विनंतीही केली नाही. त्यांनी संबंधित न्यायमूर्तीच्या विरोधात अवमानकारक लिहून दुसर्‍या द्विसदस्यीय पिठापुढे नवीन जनहित याचिका प्रविष्ट केली. या प्रकारामुळे दोन्ही न्यायमूर्ती याचिकाकर्त्या अधिवक्त्यावर भयंकर चिडले आणि म्हणाले, ‘अहो, तुम्हाला जुनी न्यायिक शिस्त आणि सभ्यता आहे कि नाही? स्थगिती आदेश केल्यानंतर आपण सर्वोच्च न्यायालयात न जाता किंवा त्याच न्यायाधिशांसमोर स्थगिती आदेश उठवण्यास न सांगता तुम्ही काही फेरपालट करून नवीन जनहित याचिका करता. त्यातही संबंधित न्यायमूर्तींवर टीका करता, हे अयोग्य आहे. सर्वप्रथम तीन परिच्छेदातील टीका वगळा आणि नव्याने याचिका करा.’’

२. ‘द कश्मीर फाइल्स’ चित्रपटाला विरोध 

‘वर्ष १९९० मध्ये धर्मांधांनी हिंदूंना त्यांच्या काश्मीर मायभूमीतून हाकलून लावले. तेथे अनेक दिवस हिंदूंच्या माता भगिनींवर अत्याचार झाले, तसेच त्यांच्या पुरुषांच्या हत्या करण्यात आल्या. त्या वेळी काँग्रेसचे हतबल केंद्र सरकार होते. त्यामुळे त्यांनी हिंदूंच्या नृशंस हत्यांकडे डोळेझाक केली. या प्रकरणाला फ्रान्सचे पत्रकार फ्रान्सिस गोतिए यांनी वाचा फोडली. आता कुठे केंद्रात हिंदुत्वनिष्ठ सरकार आल्यानंतर ‘द कश्मीर फाइल्स’ चित्रपट प्रदर्शित झाला. या चित्रपटालाही न्यायव्यवस्थेचा गर्तेत अडकवण्याचे अयशस्वी प्रयत्न धर्मांधांनी केले.

३. चित्रपट प्रदर्शनातील अडचणींमुळे धर्मांधांचे मनसुबे यशस्वी 

राजस्थानमध्ये धर्मांधांनी अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार करून त्यांचे चित्रीकरण केले आणि वर्षानुवर्षे लैंगिक शोषण केले. त्याचा मुलींच्या आत्महत्येनेच शेवट झाला. याविषयी नुकताच एक चित्रपट प्रदर्शित झाला; मात्र त्याविरोधात याचिका आणि आंदोलने झाली. बंगालमध्ये होत असलेल्या हिंदूंवरील अत्याचारांवरही चित्रपट निघाला; पण त्याच्या प्रदर्शनालाही जाणीवपूर्वक विरोध झाला. धर्मांधांची पोलखोल होणार असेल, तर ते अशा चित्रपटांना विरोध करतात. त्यासाठी ते न्यायालयाला माध्यम बनवतात. आर्थिक हानी होण्याच्या भितीने चित्रपटगृहाचे मालक असे वादात सापडलेले चित्रपट लावण्याचे टाळतात. त्यामुळे धर्मांधांचा उद्देश यशस्वी होतो. ज्या राज्यांमध्ये हिंदुत्वनिष्ठांचे सरकार आहे, त्या ठिकाणी हिंदूंवरील अत्याचार दाखवणारे चित्रपट प्रदर्शित झाले, तसेच त्यांनी या चित्रपटांना करमाफीही दिली.

 ४. नथुराम गोडसे यांच्यावर आधारित नाटक आणि चित्रपट यांना काँग्रेसचा विरोध 

काँग्र्रेसला स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याविषयी प्रचंड द्वेष आहे. काही वर्षांपूर्वी ‘मी नथुराम गोडसे बोलतोय’, हे नाटक आणि नथुराम गोडसे यांच्यावर आधारित चित्रपटांना काँग्रेसने वेळोवेळी विरोध केला. त्यांना नाट्यगृहे आणि चित्रपटगृहे मिळू नये, यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. महाराष्ट्रात हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे असतांना त्यांनी सत्तेत असलेल्या गर्विष्ठ काँग्रेसचा पाणउतारा करून या नाटकाला उघड समर्थन दिले होते. हिंदू नुकतेच कुठे जागृत व्हायला लागले आहेत, तेव्हा धर्मांध आणि विरोधी पक्ष त्यात खोडा घालतात अन् सत्य दडपण्याचा प्रयत्न करतात. एरव्ही राज्यघटनेतील मूल्य जपण्याच्या गोष्टी करायच्या; पण धर्मांधांची नीच दुष्कृत्ये उघड व्हायची वेळ आली की, त्यांना पाठीशी घालायचे. ही पद्धत चालू आहे. त्यामुळे हिंदूंना जागृत करण्यासाठी त्यांचे संघटन होणे आवश्यक आहे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (८.३.२०२६)