केरळम्‌मध्ये हिंदु मंदिरांच्या रक्षणासाठी लढा !

१. केरळम्‌मध्ये हिंदूंच्या समस्या सोडवण्यासाठी हिंदु यंत्रणेचा अभाव

‘महाविद्यालयीन काळात मी काही काळ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा सदस्य होतो; पण आता ‘मी एक धर्माभिमानी हिंदू आहे.’ हिंदूंच्या शेकडो संघटना आहेत; पण हिंदूंच्या समस्या सोडवण्यासाठी केरळम्‌मध्ये कोणतीही व्यवस्था निर्माण करण्यात आली नाही. त्यामुळे एखाद्या सामान्य हिंदूला अडचण निर्माण झाली, तर त्याला पोलीस ठाण्यात जाण्याखेरीज दुसरा कोणतीही पर्याय रहात नाही. केरळम्‌च्या हिंदुविरोधी मार्क्सवादी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा एका चुकीचा निवाडा कार्यवाहीत आणण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केला. त्यांनी मध्यरात्री पोलिसांच्या बंदोबस्तात नास्तिक महिलांना शबरीमला मंदिरात घुसवले. या मंदिराशी संबंधित मला १५ हून अधिक खटले न्यायालयात प्रविष्ट करावे लागले.

२. केरळम्‌मध्ये २५ सहस्र एकर भूमीशी संबंधित १०० हून अधिक खटले प्रविष्ट

देशात हिंदु समाजाची मुळे मंदिरांमध्येच रुजलेली आहेत. जेव्हापासून केरळम्‌मध्ये साम्यवादाने शिरकाव केला, तेव्हापासूनच हिंदु समाजाची हानी चालू झाली. केरळम्‌मधील मंदिरे हेच त्यांचे पहिले लक्ष्य आहे. आज हिंदु मंदिरांनी त्यांची लाखो  एकर भूमी गमावली आहे. केवळ स्वाभिमानी हिंदूंच्या साहाय्याने मी अनुमाने २५ सहस्र एकर भूमीशी संबंधित १०० हून अधिक खटले प्रविष्ट केले आहेत.

३. मंदिराच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश !

‘मृणालिनी पांडे खटल्या’च्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अल्पवयीन देवतेच्या’ हिताचे रक्षण करणे, हे राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि न्यायव्यवस्था या तिघांचेही कर्तव्य आहे; कारण ही देवता कायमस्वरूपी अल्पवयीन समजली जाते अन् तिच्या हिताचे रक्षण करतांना न्यायालय पालकाची भूमिका बजावत असते, असे स्पष्ट केले. या तत्त्वाचा आधार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही व्यक्तीला मंदिराच्या संदर्भातील अपव्यवहाराविषयी कोणत्याही जिल्हा न्यायाधिशांकडे याचिका प्रविष्ट करण्याची अनुमती दिली आहे. एवढेच नाही, तर न्यायालयाने अशा याचिकांची चौकशी करून उच्च न्यायालयासमोर अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही संपूर्ण भारतातील जिल्हा न्यायाधिशांच्या अधिकारक्षेत्राला दिले आहेत, जेणेकरून उच्च न्यायालय त्या अहवालाची ‘जनहित याचिका’ म्हणून नोंद घेईल आणि अल्पवयीन देवतांच्या मालमत्तेचे रक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी योग्य ती कारवाई करू शकेल. या आदेशाचा वापर करून मी अनेक खटले प्रविष्ट करण्यास प्रारंभ केला.

अधिवक्ता कृष्णराज यांचा परिचय

अधिवक्ता कृष्णराज हे सर्वोच्च न्यायालय आणि केरळ उच्च न्यायालय येथे वकिली करतात. त्यांनी या न्यायालयांसमोर अनेक महत्त्वपूर्ण खटले हाताळले आहेत. त्यात शबरीमला, गुरुवायूर आणि आर्न्मुला विमानतळ यांच्याशी संबंधित विविध ऐतिहासिक खटल्यांचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त त्यांनी केरळम्‌मधील मंदिरांच्या अतिक्रमित भूमी परत मिळवण्याशी संबंधित १०० हून अधिक खटले प्रविष्ट केले आहेत.

४. केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने  ३५ वर्षांनी मंदिराची दारे उघडली !

केरळम्‌मध्ये देवस्थानांच्या व्यवस्थापनासाठी ‘त्रिवेंद्रम वैज्ञानिक, धार्मिक आणि शैक्षणिक कायदा’, ‘गुरुवायूर देवस्वम् मंडळ कायदा’ आणि ‘कुडलमाणिक्यम् कायदा’, तसेच ५-६ देवस्वम् मंडळे कार्यरत आहेत. त्यांच्या नियंत्रणाखाली राज्यातील बहुतांश मंदिरे येतात. यांपैकीच मलप्पूरम् जिल्ह्यातील एक मंदिर ‘मलाबार देवस्वम् मंडळा’च्या व्यवस्थापनाखाली येते. महसूल नोंदींनुसार या मंदिराच्या मालकीची १ सहस्र ४०० एकरांहून अधिक भूमी होती; परंतु आता त्यांच्याकडे केवळ ३४ सेंट्स (भूमीचे एकक) जागा उरली आहे, ज्यावर मंदिराची मुख्य वास्तू उभी आहे. मंदिराचा संपूर्ण परिसर धर्मांधांनी अतिक्रमण करून बळकावला होता. त्यामुळे मंदिरात जाण्यासाठी रस्ताच नसल्याने गेल्या ३५ वर्षांपासून हे वैभवसंपन्न मंदिर पूर्णपणे बंद अवस्थेत होते. याविरोधात मी केरळ उच्च न्यायालयात लढा दिला. उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे आता आपण तेथे दैनंदिन पूजा चालू करण्यास यशस्वी झालो आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ‘मलाबार देवस्वम् मंडळा’ने मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी अनुमाने ३६ लाख रुपयांचा निधी राखून ठेवला आहे.

५. हिंदु मंदिरांचा ताबा घेणारे तत्कालीन साम्यवादी केरळम् सरकारचे कायदे

तत्कालीन केरळम् सरकार सरकारने ३ कायदे पारित केले आहेत. त्यातील ‘श्री पांडरवका लँड वेस्टिंग एनफ्रँचायझमेंट ॲक्ट १९७१’ आणि ‘श्री श्रीपादम् लँड वेस्टिंग एनफ्रँचायझमेंट ॲक्ट’ या कायद्यांमधील एक कलम समान आहे. ‘श्रीपादम्’ आणि ‘श्री पांडरवका’, म्हणजे श्री पद्मनाभस्वामी मंदिराच्या मालकीची भूमी होय. या कलमात स्पष्टपणे म्हटले आहे, ‘कोणत्याही कायद्यात, करारात किंवा न्यायालयाच्या कोणत्याही निकालात, हुकूमनाम्यात किंवा आदेशात काहीही नमूद केलेले असले, तरीही नियुक्त दिनांकापासून मंदिराचे ‘श्री पांडरवका’ भूमीच्या संदर्भातील सर्व हक्क, मालकी आणि हितसंबंध संपुष्टात येतील.’ यासह असेही म्हटले आहे, ‘मंदिराचे हे सर्व हक्क, मालकी आणि हितसंबंध आता सरकारकडे हस्तांतरित होतील.’

६. केरळम्‌मधील हिंदु मंदिरांच्या रक्षणाकडे केंद्र सरकारने लक्ष देणे आवश्यक !

वर्ष १९६१ पासून केरळम्‌मध्ये वरील परिस्थिती निर्माण झाली आहे. धार्मिक संस्थांच्या व्यवस्थापनाचा विषय हा राज्यघटनेतील ‘समवर्ती सूची’च्या अधिकारक्षेत्रात येतो. अनुसूची ७ अन्वये केंद्र आणि राज्य सरकार या दोघांनाही कायदे करण्याचा अधिकार आहे. या परिस्थितीत विशेषतः केरळम्‌मध्ये मंदिरांच्या संदर्भात हिंदूंच्या हिताचे रक्षण करणारा एखादा कायदा केंद्र सरकारने संमत करणे अपेक्षित आहे.’

– अिधवक्ता कृष्णराज, केरळ उच्च न्यायालय, केरळम्.