‘‘केवळ दिशानिर्देश ठरवून चालणार नाही, त्यांची कार्यवाहीही आवश्यक आहे. यासाठी केंद्राने पुढाकार घ्यावा.’’ हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? केंद्र सरकारला ते कळत का नाही ? कि ‘दिशानिर्देश दिले की, आपले काम संपले’, असे सरकारला वाटते ?
शहर आणि राज्य यांतील धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये १० टक्के गरीब रुग्णांना विनामूल्य उपचारावरील नियमांचे पालन करून उपचार द्यावेत, असे निर्देश ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले आहेत.
ताप, अंगदु:खी, थंडी वाजणे, स्नायूवेदना होणे, लघवी पिवळी होणे आदी लक्षणे असलेल्या रुग्णांनी त्वरित उपचार घ्यावेत.
‘गोरगरिबांच्या सेवेसाठी शासकीय रुग्णालये आहेत. त्यामुळे शासकीय रुग्णालयात कुठल्याही गरीब व्यक्तीकडून पैसे घेण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रातील डॉक्टरांनी करू नये. तसे झाल्यास त्याचे वाईट परिणाम होतील, अशी चेतावणी भाजपचे आमदार नीतेश राणे यांनी दिली आहे.’
चि. सोहम् याला डॉक्टरांनी उपचारापूर्वीच त्याचे निधन झाल्याचे घोषित केले.
जिल्ह्यात आतापर्यंत कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांची एकूण संख्या १४१ झाली आहे.
जिल्ह्यात आतापर्यंत कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांची एकूण संख्या १४० झाली आहे.
विजेचा वापर न करता सावकारी पद्धतीने जनतेकडून चौपट वीजदेयक वसुली केली जात आहे – विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस
सध्या कोरोनावरील लस उपलब्ध नसल्याने काळजी हीच त्यावरील लस आहे. प्रशासन वारंवार कोरोनाच्या संदर्भातील आचारसंहितेचे पालन करा, असे सांगत आहे. कोरोनाची दुसरी लाट आल्यास त्याचा सामना करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सिद्ध आहे.
असे विद्यार्थी देशाचे भवितव्य काय घडवणार ?