१. विद्यार्थ्यांना गीतेतील श्लोक आणि प्रार्थना शिकवण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय
‘इयत्ता ६ वी ते १२ वीच्या वर्गात शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांना गीतेतील श्लोक आणि प्रार्थना म्हणणे बंधनकारक राहील’, असा निर्णय गुजरात सरकारने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये घेतला. ‘महिलांना आत्मसन्मान मिळावा, सर्वांना न्याय मिळावा, सर्वांशी नीतीमत्तेने वागावे, प्रत्येकाला त्यांचे हक्क मिळावेत’, हे गीता शिकवते. ईश्वरावर विश्वास ठेवून कर्म करत रहाणे आणि निष्काम कर्म करणे, हा त्यातील महत्त्वाचा दृष्टीकोन आहे. प्रत्येक व्यक्तीच्या मनात विचारांचे युद्ध चालू असते. ते जिंकण्यासाठी गीता हे एक प्रतिकात्मक असे तत्त्वज्ञान आहे. प्रत्येक मनुष्याला धर्म आणि पंथ यांपलीकडे जाऊन एक सत्शील व्यक्तीमत्त्व बनण्यासाठी हे तत्त्वज्ञान उपयुक्त आहे. भगवान श्रीकृष्णाने स्वतः युद्धात शस्त्र घेतले नाही; पण आत्मसन्मान, शौर्य आणि क्षत्रिय यांना अपेक्षित कृती करण्यासाठी अर्जुनाला आत्मिक अन् बौद्धिक बळ दिले. त्यामुळे त्याला महाभारताच्या युद्धात यश मिळाले. अर्जुनाच्या मनात चाललेले द्वंद्वयुद्ध थांबवून नीती आणि अनीती यांतील भेद समजावून सांगितला. नात्यागोत्याहूनही नीती आणि अनीतीने कर्म करणार्या व्यक्तींचा नाश करणे कसे आवश्यक आहे, हे शिकवले. ‘हे युद्ध रणांगण किंवा मैदान यांवर चालू नसून ते आपल्या मनात आहे आणि ते आपण जिंकणे’, हेच गीतेतील तत्त्वज्ञान शिकवते. त्यामुळे गुजरात सरकारचा निर्णय योग्य आहे. बालवयातच मुलांना नीतीमत्ता शिकवली, तर त्यांच्यावर चांगले संस्कार होतील आणि ते सुजाण नागरिक होतील.
दुर्दैवाने मोगल आणि कावेबाज इंग्रज यांनी या गोष्टीकडे मुद्दामहून दुर्लक्ष केले. त्यांनी गुरुकुल शिक्षणपद्धत जाणीवपूर्वक बंद केली आणि मेकॉलेची शिक्षणपद्धत लागू केली. ‘ब्रिटीश आणि मोगल बरे’, अशा पद्धतीने काँग्रेस सरकारचा कार्यकाळ स्वातंत्र्यानंतर ६ दशके राहिला आहे. त्यामुळे गीतेची ही शिकवण भारतीय विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचू शकली नाही.
२. गीतेतील श्लोक शिकवण्याच्या विरोधातील याचिका स्वीकारण्यास गुजरात उच्च न्यायालयाचा नकार
गीतेतील श्लोक शाळेत शिकवण्याच्या विरोधात धर्मांधांनी गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. यात मुख्यत्वे म्हटले की, ‘भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे आणि एकाच धर्माची शिकवणूक अभ्यासक्रमात घेणे, हा अन्य पंथियांच्या दृष्टीने बघितल्यास ती मुलांवर लादणे, हे राज्यघटनेतील मूलभूत तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे, तसेच असे करणे, हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांचे उल्लंघन करणे होय. धर्मनिरपेक्ष शिक्षणात हिंदु धार्मिक ग्रंथांचा समावेश करणे, हे राज्यघटनेच्या कलम १४, २५ आणि २८ चे उल्लंघन आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारच्या या निर्णयाला स्थगिती द्यावी.’ अर्थातच गुजरात उच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली आणि याचिका स्वीकारण्यास असमर्थता दर्शवली. या वेळी उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले, ‘गीता ही विद्यार्थी आणि मनुष्य यांसाठी कालातीत मार्गदर्शक असे तत्त्वज्ञान आहे. जे प्रत्येक व्यक्तीमध्ये श्रद्धा आणि भक्ती विकसित करते. गीता निःस्वार्थ सेवा आणि निष्काम कर्म शिकवते.’
न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले, ‘ही याचिका हा प्रसिद्धीचा ‘स्टंट’ (लक्षवेधी) आहे. यामागे प्रसारमाध्यमांचा उपयोग करून घेण्याचा उद्देश असू शकतो.’ न्यायालय म्हणते, ‘एखाद्या धर्माची शिकवण अभ्यासक्रमात समाविष्ट करू नये, असे राज्यघटनेत कुठेही लिहिलेले नाही. दुसरे असे की, हा केवळ राज्य सरकारचा मानस किंवा निर्णय आहे. हा निर्णय कृतीत उतरण्यासाठी ‘राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्रा’च्या (‘एन्.सी.ई.आर्.टी.’च्या) अभ्यासक्रमामध्ये असे धडे समाविष्ट करण्यात येईल, तेव्हा याचिका करता येईल. आज ही याचिका ‘प्रिमॅच्युअर’ (अपरिपक्व) असल्याने स्वीकारली जाऊ शकत नाही.’
न्यायमूर्ती पुढे म्हणाले, ‘गीता धर्मनिरपेक्षता, नैतिकता, संस्कृती आणि विज्ञान हे तटस्थपणे शिकवते. त्याला धर्माचे रूप देण्याएवढे मर्यादित स्वरूप देणे चुकीचे ठरेल. गीता शिकवणे, हा धार्मिक पक्षपात नाही. यात कुठलेही धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन होत नाही. आपण वर्षानुवर्षे पाश्चात्त्यांचे नैतिक विज्ञान शिकत आलेलो आहोत आणि एकत्रित वाचत आलो आहोत; मात्र आज समाजातील अनैतिकता बोकाळली आहे. हे भारतियांना धार्मिक ग्रंथ न शिकवण्याचा दुष्परिणाम आहे, असाच अप्रत्यक्ष द़ृष्टीकोन न्यायमूर्तींचा या ठिकाणी असू शकतो.
३. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची गीतेतील श्लोकांवर आधारित भाषणे
या याचिकेत उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. २६.११.२०२४ या दिवशी राज्यघटना स्वीकारल्याला ७५ वर्षे पूर्ण झाली. त्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयातील काही न्यायमूर्तींची भाषणे झाली. या वेळी अधिवक्ते, न्यायमूर्ती, न्यायाधीश आदींच्या पुढे बोलतांना एका न्यायमूर्तींनी खंत व्यक्त केली, ‘आज प्रत्येक व्यक्ती त्याच्या अधिकारांविषयी बोलतो; पण कर्तव्याविषयी बोलत नाही. गीता किंवा गीतेतील तत्त्वज्ञान हे कर्म करण्याविषयी बोलते, अधिकारांविषयी बोलत नाही, हे मूलभूत अंतर आहे. त्यामुळे गुजरात सरकारचा गीतेतील श्लोक आणि प्रार्थना शिकवण्याचा मानस एकदम योग्य आहे. हेही येथे समजून घ्यायला पाहिजे.’ या कार्यक्रमात सर्वोच्च न्यायालयाचे आणखी एक न्यायमूर्ती म्हणाले, ‘भारत हे द्वेषावर नाही, तर प्रेमावर आधारित राष्ट्र आहे आणि येथे आपल्याला गीतेतील ‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन’ (तुला कर्म करण्याचाच अधिकार आहे. त्यांच्या फळाविषयी कधीही नाही.), या गीतेतील तत्त्वज्ञानाची आठवण येते.’
४. बहुसंख्य हिंदूंच्या देशात धर्मांधांचा उद्दामपणा खपवून घेणे अयोग्य !
सरकारकडून अब्जावधी रुपयांचे अनुदान घेऊन मदरशांमध्ये राष्ट्रद्रोह आणि धार्मिक कट्टरता शिकवली जाते, तेव्हा हिंदूंनी भरलेल्या कराच्या पैशातून आम्हाला शिकायचे नाही, असे याचिकाकर्त्याला वाटते का ? सरकारी पैशावर हजयात्रेला जाणे आणि विविध सवलती मिळवणे, हे योग्य वाटते; परंतु सरकारने हिंदूंंसाठी एखादी चांगली कृती करण्याचा मानस व्यक्त केला, ‘इस्लाम खतरें में है’ (इस्लाम धोक्यात आहे), असे म्हणून आकाशपाताळ एक केले जाते, हे योग्य नाही.
यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शाळा-महाविद्यालयांतील मुलांनी योगासने शिकावेत, असा आग्रह धरला होता. त्या वेळी धर्मांधांनी आकाशपाताळ एक केले होते. गेली ७० वर्षे त्यांचा अनुनय करण्यात आला. त्याचा हा परिणाम आहे. धर्मांधांनी एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवावी की, आता हिंदू जागृत झाले आहेत. त्यामुळे त्यांचे लाड चालणार नाहीत. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २१ जुलै हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय योग दिवस’ म्हणून घोषित करणे भाग पाडले, एवढे एक उदाहरण पुरेसे आहे. अशाच पद्धतीने एक दिवस भारतातील दैदीप्यमान गोष्टींना जग स्वीकारेल आणि पर्यायाने धर्मांधही ते मुकाट्याने सहन करतील.’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२९.११.२०२४)