१. जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापिठात हिंदु विद्यार्थी आणि कर्मचारी यांच्यावर धर्मांतरासाठी दबाव
‘देहलीतील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ, देहली विद्यापीठ आणि अलीगड मुस्लीम विद्यापीठ हे कायमच चर्चेत असतात. ‘या विद्यापिठांमध्ये जात्यंध, धर्मांध आणि फुटीरतावादी विचारांचे विद्यार्थी निर्माण केले जातात’, असे म्हटले, तर चुकीचे होणार नाही. जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ आणि देहली विद्यापीठ हे त्यांच्या गुन्हेगारी वृत्तीच्या वागण्यामुळे अन् हिंदूंवरील बळजोरीमुळे नेहमी चर्चेत असतात.
जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापिठात होणार्या अपप्रकारांविषयी ‘कॉल फॉर जस्टिस’ या स्वयंसेवी संघटनेने एक अहवाल दिला. यात ‘जामिया मिलिया विद्यापिठामध्ये मुसलमानेतर (हिंदु) विद्यार्थ्यांना भेदभावपूर्ण वागणूक दिली जाते. धर्मांतरासाठी त्यांच्यावर बळजोरी केली जाते. मुसलमानेतर विद्यार्थीच नाही, तर मुसलमानेतर कर्मचारी आणि प्राध्यापकवर्ग यांच्याशी पक्षपात केला जातो, त्यांना अपमानास्पद वागणूक दिली जाते आणि टोमणे मारले जातात’, असा आरोप करण्यात आला. ‘धर्मांतर करा, अन्यथा तुमच्यावर बलात्कार करू’, अशा प्रकारच्या धमक्या हिंदु मुलींना देण्यात आल्या होत्या. एवढेच नाही, तर अनुसूचित जाती-जमातींसाठी आरक्षित जागांवर काम करणार्या कर्मचार्यांनाही वाईट वागणूक दिली जाते, तसेच त्यांना मूलभूत सुविधाही नाकारल्या जातात. सार्वजनिक ठिकाणी हिंदूंंची चेष्टा करणे, आदिवासी आणि अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी अन् प्राध्यापक यांना मानहानीकारक वागणूक दिली जाणे, त्यांच्याविरुद्ध विषारी वातावरण निर्माण करणे इत्यादी आरोप या अहवालात करण्यात आले आहेत. ‘हिंदु कर्मचार्यांनी स्वत:हून विद्यापीठ सोडावे’, यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जातात. विद्यार्थ्यांनी धर्मांतर करावे, यासाठी मुसलमान प्राध्यापक हिंदु विद्यार्थ्यांना परीक्षेत अनुत्तीर्ण करण्याच्या धमक्या देतात. विद्यापिठाच्या आवारात धर्मांध मुसलमान संघटनांचा प्रभाव वाढलेला आहे. यासंघटना हिंदु मुलांचा बुद्धीभेद करून त्यांना धर्मांतरासाठी प्रोत्साहित करतात, असेही या अहवालात म्हटले आहे.
एका विद्यार्थ्याने सांगितले की, ‘पदवी पूर्ण करण्यासाठी मुसलमान धर्म स्वीकारावा’, यासाठी एका मुलीवर बळजोरी करण्यात आली. हिंदु सण-उत्सवांच्या वेळी हिंदु विद्यार्थी आणि कर्मचारी यांच्यावर दडपशाही करण्यात येत होती. या गोष्टी सत्यशोधन समितीच्या अहवालात समोर आलेल्या आहेत. समितीने पत्रकार परिषद घेऊन त्यांच्या अहवालातील ठळक सूत्रे वृत्तसंस्था आणि वृत्तवाहिन्या यांच्यासमोर आणले आहेत.असे असले, तरी याविषयीचे वृत्त प्रमुख माध्यमांनी प्रसिद्ध केले आहे.
२. विद्यापिठाच्या अपप्रकारांची प्रसारमाध्यमांकडून गंभीर नोंद
‘इंडिया टुडे’, ‘संडे गार्डियन’, ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’ या सर्व वृत्तसंस्था आणि यू ट्यूब वाहिन्या यांनी ‘कॉल्स फॉर जस्टिस’च्या अहवालावरून विशेष कार्यक्रम आयोजित केले. ‘संडे गार्डियन’ या वृत्तपत्राने पुरावेही दिलेले आहेत. एका मुसलमान लिपिकाने हिंदु विद्यार्थिनीच्या प्रबंधाला (‘पीएच्.डी’ला) न्यून लेखले. तिला निरर्थक म्हटले. त्यामुळे तिच्या आत्मविश्वासाला तडा गेला. मुसलमान कर्मचार्यांना सहजरित्या चांगली आसन व्यवस्था आणि उत्तम फर्निचर यांच्या सुविधा दिल्या जातात; मात्र अनुसूचित जाती-जमाती आणि विद्यार्थी यांच्याशी भेदभाव केला जातो. त्यामुळे त्यांना जाणीवपूर्वक निकृष्ट दर्जाच्या वातावरणात काम करावे लागते, अशी काही उदाहरण या वृत्तपत्रात दिलेली आहेत.
३. विद्यापिठाचे वास्तव शोधण्यासाठी सत्यशोधन समितीकडून प्रामाणिक प्रयत्न
‘कॉल फॉर जस्टीस’च्या समितीमध्ये देहली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती शिवनारायण धिंग्रा, ज्येष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन, अधिवक्ता पूर्णिमा, देहलीचे माजी पोलीस आयुक्त एस्. एन्. श्रीवास्तव, देहली सरकारचे माजी सचिव नरेंद्र कुमार, किरोडी लाल, तसेच जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापिठात कार्यरत असणारे साहाय्यक प्राध्यापक डॉ. नदीम अहमद यांचा समावेश होता. ‘कॉल फॉर जस्टिस’चे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणाले, ‘‘हा अहवाल सिद्ध करण्यासाठी त्यांना ३ मासांचा अवधी लागला. त्यांनी ६० व्यक्तींच्या मुलाखती घेतल्या, तसेच
२७ मुख्य उदाहरणे दिली, ज्यात मुसलमान धर्म स्वीकारण्याविषयी मुलींवर दबाव टाकणे, मुलींवर बलात्कार करण्याची धमकी देणे आणि आम्ल आक्रमण करण्याची धमकी देणे यांचा समावेश आहे.
जामिया मिलिया विद्यापिठात वर्ष २०११ पर्यंत मुसलमानांसाठी ५० टक्के आरक्षण होते आणि उर्वरित ५० टक्के जागा अन्य समाजाच्या मुलांसाठी शिल्लक होत्या. आज तेथे ९० टक्के कर्मचारी प्राध्यापक आणि विद्यार्थी मुसलमान आहेत, तर इतर समुदायातील व्यक्तींना केवळ १० टक्के जागा आहेत.
४. विद्यापिठावर कठोर कारवाई करण्याची विद्यार्थी आणि कर्मचारी यांची मागणी
या विद्यापिठाचे प्रशासन मुसलमानांच्या कह्यात आहे. ते म्हणतात, ‘पक्के पुरावे द्या, तर आम्ही चौकशी करू.’ येथे प्रश्न केवळ चौकशी करण्याचा नाही, तर अशा गुन्हेगारी वृत्तीच्या लोकांविरुद्ध फौजदारी चौकशी करून कठोर कारवाई करण्याचा आहे. अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी आणि प्राध्यापक यांना जातीवरून वाईट वागणूक दिल्याप्रकरणी संबंधितांवर ‘अॅट्रासिटी’ कायद्यानुसार गुन्हे नोंदवण्यात यावेत. हे विद्यापीठ पूर्णपणे हिंदूंच्या पैशावर पोसले जाते. त्यामुळे या विद्यापिठावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, असे हिंदूंना वाटते.
सत्यशोधन समितीने त्यांचा अहवाल गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांना दिला आहे. या आरोपामुळे संतापाची लाट उसळली असून सखोल चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.
या अहवालात करण्यात आलेले आरोप गंभीर आहेत. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी होण्यासाठी त्याचे अन्वेषण केंद्रीय अन्वेषण संस्थांकडे द्यावे. यासमवेतच यात आर्थिक हेराफेरी झाली असल्यास सक्तवसुली संचालनालयालाही समवेत घ्यावे. खरेतर ‘कॉल फॉर जस्टिस’ संघटनेच्या समितीतीत माननीय उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती, प्रशासन आणि पोलीस यांत काम करणारे निवृत्त अधिकार्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे या समितीच्या अहवालावर सरकारने त्वरीत कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.
५. विद्यापिठातील अपप्रकारांविषयी पुरोगामी संघटना आणि पक्ष गप्प का ?
जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापिठात अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांना अपमानास्पद वागणूक दिली जात असल्याप्रकरणी ऑगस्ट २०२४ मध्ये देहलीतील जंतर मंतर येथे वाल्मीकि समाजाच्या लोकांनी निदर्शने केली होती. प्रतिदिन राज्यघटना धोक्यात असल्याचा घंटानाद करणारे या प्रकरणाविषयी अवाक्षर काढत नाहीत. या विद्यापिठात महिलांना दिल्या जाणार्या वागणुकीविषयी महिला संघटनाही काही करत नाहीत. या वाल्मीकि समाजाने केलेल्या निदर्शनांविषयी काँग्रेस आणि तत्सम धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्ष गप्प का आहेत ?, असेही विचारले पाहिजे.’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (१८.११.२०२४)